एनपीए (NPA) म्हणजे काय?
नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट्स (NPA) म्हणजे जेव्हा देशातील बँक किंवा वित्तीय संस्थांनी कंपन्यांना, शेतकऱ्यांना किंवा इतर कारणासाठी दिलेली कर्जे किंवा आगाऊ रक्कम, जी कर्ज घेताना ठरवलेल्या कालावधीत शेतकऱ्यांकडून किंवा इतर लोकांकडून परतफेड न केल्यामुळे निष्क्रिय ठरते.
समजा कर्जदाराने त्याचा कर्जाचा हफ्ता, मुद्दल आणि व्याज सलग ९० दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवसांनी भरला नाही, तेव्हा त्या कर्जाला एनपीए (NPA) म्हणून गृहीत धरले जाते. यामुळे कर्जदेणाऱ्या बँकेच्या आर्थिक स्थितीवर अशा कर्जाचा परिणाम होतो आणि कर्ज लोकांकडून अशा कर्जाची परतफेडीची शक्यता कमी होते.
एनपीएमध्ये (NPA) झालेली वाढ हा चिंतेचा विषय आहे.
भारताच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, देशात मागील ४ वर्षात भारतातील ग्रामीण भागातील लोकांना बँकिंग सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यरत असलेली "प्रादेशिक ग्रामीण बँक" वगळता देशातील व्यावसायिक बँकांच्या किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) खात्यांमधील कर्जाची थकबाकी ही इतर कर्जाच्या तुलनेत प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे.
RBI च्या सर्वेक्षणानुसार मार्च २०२१ पर्यंत ६८,५४७ कोटी रुपये असलेली कर्जाची रक्कम मागील वर्षाच्या म्हणजे डिसेंबर २०२४ पर्यंत ९७,५४३ कोटी रुपयांवर वाढली आहे. आपण या आकडेवारी पाहून समजू शकतो. देशातील शेतकऱ्यांचे किसान क्रेडिट कार्डचे कर्ज फेडण्याचे प्रमाण खूप कमी झाले आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या सर्वेक्षणानुसार बँकांसाठी कर्ज फेड न होणे हा मोठा आर्थिक ताण ठरणार आहे.
कर्जफेड न होणे आणि एनपीएमध्ये होणाऱ्या वाढीमागची काही कारणे:
१. हवामानाविषयी पुरेशी माहिती नाही -
देशात हवामानाविषयी अचूक माहिती मिळण्याचे भक्कम साधन नाही. त्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांना हवामानाविषयी अचूक माहिती मिळत नाही. त्यात मग वर्षभर चालणारा अवकाळी पाऊस, देशातील काही गावांमध्ये कायमचा पडणारा दुष्काळ, गारपीट या कारणांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. शेतातून हवे तितके उत्पन्न मिळत नाही आणि शेतकरी वेळेवर घेतलेले कर्ज फेडू शकत नाही.
२. कर्जाविषयी योग्य माहिती दिली जात नाही -
शेतकरी हा शेतीच्या खर्चासाठी बँकेतून कर्ज घेत असतो. कर्ज घेताना बँकेकडून किंवा संपूर्ण अटी आणि शर्ती याकडे दुर्लक्ष अशा विविध कारणांमुळे शेतकरी कर्ज फेड करू शकत नाही आणि कधी विलंब होतो; पण मुदत संपल्याने अधिकच व्याज शेतकऱ्यांना भरावे लागते. यामुळे शेतकऱ्यांच्या कर्जांवरील भार दिवसेंदिवस वाढत जातो.
३. शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक आर्थिक गरजा -
कधी कधी वेळेवर पैसे उपलब्ध होत नाहीत. दवाखान्याची, मुलांच्या शिक्षणाच्या खर्चासाठी, घरचा उदारनिर्वाहासाठी, सणांसाठी शेतकरी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) चा वापर करून कर्ज काढतो. पण वेळेवर कर्ज फेडू शकला नाही म्हणून शेतकरी अडचणीत येतो.
४. बँकांचे कर्ज वसुलीविषयी नियोजन नाही -
बँक कर्मचारी वेळेवर शेतकऱ्यांना परतफेडीविषयी योग्य माहिती देत नाहीत; परिणामी बँकेच्या कर्जात थकीत कर्जाची वाढ होत जाते.
२०२१ ते २०२४ पर्यंतच्या KCC खात्यांतील थकबाकीचे आकडे
| आर्थिक वर्ष | थकबाकी रक्कम (कोटी रुपये) | एनपीए (कोटी रुपये) |
|---|---|---|
| २०२१-२२ | ४.७६ लाख | ८४,६३७ |
| २०२२-२३ | ५.१८ लाख | ९०,८३२ |
| २०२३-२४ | ५.७५ लाख | ९३,३७० |
| २०२४-२५ | ५.९१ लाख | ९७,५४३ |
शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा आणि व्याजाचा भार कमी करण्यासाठी उपाय आणि सरकारची भूमिका
कर्जावर व्याज अनुदान - राज्य आणि केंद्र सरकार देशातील शेतकऱ्यांचे कर्जविषयी प्रश्न सोडण्यासाठी विविध योजनाराबवून कर्जावरील व्याजावर अनुदान देऊ शकते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज परतफेडीचा ताण कमी होण्यास मदत होईल.
कर्जावर सवलती - हवामान बदल, अतिवृष्टी, खर्चात वाढ, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी, अशा इतर संकटांमध्ये सापडलेल्या शेतकऱ्यांना कर्ज पुनर्रचना करावी, कर्जफेडीसाठी मुदतवाढ दिली गेली पाहिजे, आणि देशात कल्याणकारी योजना राबवून अनुदान स्वरूपात मदत देण्यात यावी.
हक्काचे बाजारभाव - सध्या सरकार शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करताना दिसत आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातील पिकाला योग्य हमीभाव दिला गेला पाहिजे. हमीभावापेक्षा कमी भावात शेतकऱ्यांचा माल खरेदी केला तर त्यासाठी कडक कायदे अमलात आणले पाहिजे. किंवा नुकसान भरपाई म्हणून अनुदान दिले गेले पाहिजे.
निष्कर्ष
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) कर्जाची एनपीए (NPA) वाढणे ही फक्त शेतकऱ्यांसाठी नाही तर संपूर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेची समस्या आहे. देशात हवामानातील बदल या विषयी शेतकऱ्यांना अचूक माहिती, बाजारातील अस्थिरता कमी करून शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाला योग्य हमीभाव आणि शेतात येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन सरकारने देशातील शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी योग्य कायदा आणि धोरणात्मक सुधारणा करण्याची गरज आहे.
