आधुनिक शेतीसाठी सरकारचा हातभार

गावात एकदा एका शेतकऱ्याने सांगितलं, “आम्ही जुनीच बैलजोडी आणि कोयता घेऊन शेती करायचो, पण आता ती पद्धत कुठे चालते?” खरंच, आजकाल पारंपरिक पद्धतींनी शेती करणं म्हणजे डोक्याला ताप. लहान शेतकऱ्यांना तर श्रमटंचाई आणि पैशांची चणचण यामुळे मोठी यंत्रं घेणं परवडत नाही. पण आता सरकारी अनुदान मिळतंय, ज्यामुळे ट्रॅक्टरपासून ते फवारणी यंत्रापर्यंत सगळं स्वस्तात मिळू शकतं.

ही योजना खासकरून लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी आहे. म्हणजे, तुमच्या शेतात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून तुम्ही कमी वेळेत जास्त काम करू शकाल, आणि हो, तुमचं खिसंही रिकामं होणार नाही!

कोणत्या यंत्रांवर मिळेल अनुदान?

सरकारने योजनेत वेगवेगळ्या यंत्रांसाठी अनुदान ठरवलं आहे. यात काय काय मिळतंय, पाहूया:

• ट्रॅक्टर : जास्तीत जास्त ₹1.25 लाख अनुदान. म्हणजे तुम्ही ट्रॅक्टर घेतलं तर बरीच रक्कम वाचेल!
• पॉवर टिलर : यंत्राच्या किंमतीच्या 40-50% अनुदान.
• स्वयंचलित यंत्रे आणि अवजारे : यांच्यावरही 40-50% अनुदान.
• कापणी यंत्रे : यासाठी 50-60% पर्यंत अनुदान मिळतं.
• पीक संरक्षण यंत्रे (उदा. फवारणी यंत्र) : यावर 40-50% अनुदान.

म्हणजे, तुम्ही शेतीसाठी लागणारी जवळपास सगळीच यंत्रं स्वस्तात घेऊ शकता. आणि हो, जर तुम्ही विचार करत असाल की, “यंत्रं तर ठीक आहे, पण एवढे पैसे कुठून आणायचे?”, तर त्याचंही उत्तर आहे— अवजार बँक !

अवजार बँक: भाड्याने यंत्रं, कमी खर्चात काम

आता सगळ्यांना ट्रॅक्टर किंवा मोठी यंत्रं खरेदी करणं शक्य नसतं. पण म्हणून काय, शेती थांबणार का? नाही ना! सरकारने यासाठी कृषी अवजार बँक ही संकल्पना आणली आहे. यात तुम्ही महागडी यंत्रं भाड्याने घेऊ शकता. म्हणजे, तुम्हाला फक्त वापरायच्या वेळेचा खर्च येईल, आणि कामही वेळेत होईल. माझ्या एका मित्राने गेल्या वर्षी असंच भाड्याने पॉवर टिलर घेतलं आणि त्याचं पेरणीचं काम अर्ध्या वेळेत झालं. खरंच, ही सुविधा शेतकऱ्यांसाठी वरदान आहे!

योजनेसाठी नियम काय?

असं नाहीये की तुम्ही काहीही केलं तरी अनुदान मिळेल. सरकारने काही नियम ठरवले आहेत, जे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे:

1. एका वेळी फक्त एक यंत्र : तुम्ही एकाच वेळी एकाच यंत्रासाठी अनुदान मागू शकता.
2. 10 वर्षांचा नियम : जर तुम्ही एखाद्या यंत्रासाठी आधी अनुदान घेतलं असेल, तर त्या प्रकारचं यंत्र पुढच्या 10 वर्षांसाठी पुन्हा घेता येणार नाही.
3. ट्रॅक्टर असले तरी अनुदान : जर तुमच्या कुटुंबात आधीच ट्रॅक्टर असेल, तरी ट्रॅक्टरवर चालणारी इतर अवजारे (उदा. रोटाव्हेटर) घेण्यासाठी अनुदान मिळू शकतं.

हे नियम पाळले तर तुमचा अर्ज नाकारला जाण्याची शक्यता कमी होईल.

अर्जासाठी लागणारी कागदपत्रं

अर्ज करायचाय? मग ही कागदपत्रं तयार ठेवा:

• आधार कार्ड : ओळखीचा पुरावा.
• सातबारा आणि 8 अ उतारा : तुमच्या जमिनीचा तपशील.
• यंत्राचं कोटेशन : तुम्ही कोणतं यंत्र घेणार आहात, त्याची किंमत.
• शासकीय तपासणी अहवाल : यंत्राची गुणवत्ता तपासण्यासाठी.
• पूर्वसंमतीपत्र : योजनेच्या नियमांचं पालन करणार असल्याचं पत्र.
• जात प्रमाणपत्र : जर लागू असेल तर.
• स्वयंघोषणापत्र : तुमच्या माहितीची खात्री देण्यासाठी.

ही कागदपत्रं व्यवस्थित तयार ठेवली, तर अर्ज प्रक्रिया सोपी होईल.

अर्ज कसा आणि कुठे करायचा?

आता इथे गम्मत आहे—तुम्हाला सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्या मारायची गरज नाही! सरकारने महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टल बनवलं आहे, जिथे तुम्ही घरी बसून मोबाईल किंवा कॉम्प्युटरवरून अर्ज करू शकता. फक्त mahadbt.maharashtra.gov.in वर जा, ‘शेतकरी योजना’ विभागात जा, आणि ऑनलाइन अर्ज भरा.

जर तुम्हाला ऑनलाइन अर्ज करणं जड वाटत असेल, तर जवळच्या CSC (कॉमन सर्व्हिस सेंटर) मध्ये जा. तिथे तुम्हाला मदत मिळेल, आणि अर्जही भरला जाईल. माझ्या एका शेजाऱ्याने असंच CSC मधून अर्ज केला आणि दोन महिन्यांत त्याला अनुदान मिळालं!

का आहे ही योजना खास?

ही योजना फक्त यंत्रं घेण्यापुरती नाहीये. ती शेतकऱ्यांचं आयुष्य सोपं करण्यासाठी आहे. तुम्ही जर यंत्रांचा वापर केला, तर तुमचं काम जलद होईल, खर्च कमी होईल, आणि उत्पन्नही वाढेल. शिवाय, महाडीबीटी पोर्टल मुळे सगळं पारदर्शक आहे—तुम्हाला तुमच्या अर्जाचा स्टेटस कधीही तपासता येतो.

👉 To see amazing offers from 'Smart Deals' for shopping  Click here