कपासावरील आयात शुल्क का हटवले?
केंद्र सरकारने १८ ऑगस्ट २०२५ रोजी एक अधिसूचना जारी करून १९ ऑगस्टपासून कपासावरील आयात शुल्क पूर्णपणे हटवले. यापूर्वी कपासावर १०% सीमा शुल्क आणि १% कृषी पायाभूत सुविधा उपकर (एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस) लागू होता, म्हणजेच एकूण ११% प्रभावी शुल्क होते. आता हे शुल्क शून्य झाल्याने परदेशी कपास स्वस्त दरात भारतात येऊ शकेल. याचा सर्वाधिक फायदा अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांना होणार आहे, जिथून भारत मोठ्या प्रमाणात कपास आयात करतो.
शेतकऱ्यांना कसा होणार नुकसान?
शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे की, आयात शुल्क हटवल्याने स्थानिक बाजारात परदेशी कपासाचा दबाव वाढेल. यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना त्यांच्या कपासाला योग्य भाव मिळणे कठीण होईल. विदर्भातील शेतकऱ्यांनी सांगितले की, कीटकांचा प्रादुर्भाव, मजुरांची कमतरता आणि वाढती खेतीची किंमत यामुळे शेती आधीच तोट्यात आहे. अशा परिस्थितीत स्वस्त परदेशी कपासामुळे स्थानिक कपासाला खरेदीदार मिळणे कठीण होईल. याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होईल.
कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (CCI) न्यूनतम समर्थन मूल्यावर (एमएसपी) खरेदी केलेल्या कपासाच्या किमतीतही या निर्णयामुळे घसरण झाली आहे. शेतकऱ्यांचा असा दावा आहे की, हा निर्णय त्यांच्या हक्क आणि उपजीविकेवर हल्ला आहे.
या निर्णयामागे आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील तणाव कारणीभूत आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताच्या मालावर २५% आणि काही प्रकरणांत ५०% पर्यंत आयात शुल्क लावले आहे. यामुळे भारतातील कापड उद्योगाला नुकसान होण्याची भीती आहे.
या पार्श्वभूमीवर, भारताने कपासावरील आयात शुल्क हटवून व्यापार तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, शेतकरी नेत्यांचा आरोप आहे की, हा निर्णय अमेरिका आणि कापड उद्योगाला खुश करण्यासाठी घेण्यात आला असून, यात शेतकऱ्यांचे हित दुर्लक्षित झाले आहे.
शेतकऱ्यांचे आंदोलन आणि मागण्या
विदर्भातील शेतकऱ्यांनी या निर्णयाविरोधात तीव्र आंदोलन सुरू केले आहे. ते मागणी करत आहेत की, सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा आणि शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळवून देण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत. शेतकरी नेत्यांनी इशारा दिला आहे की, जर ३० सप्टेंबरनंतर सरकारने कोणतीही ठोस उपाययोजना केली नाही, तर आंदोलन आणखी तीव्र होईल.
सरकारचे पुढील पाऊल काय?
केंद्र सरकार स्वतःला शेतकरी हितैषी म्हणवते, परंतु या निर्णयाने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढला आहे. आता सर्वांचे लक्ष सरकारच्या पुढील कृतीकडे आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार कोणते उपाय करणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. जोपर्यंत ठोस पावले उचलली जात नाहीत, तोपर्यंत शेतकऱ्यांचा संघर्ष सुरूच राहील.
