महसूल विभागाच्या आजच्या बैठकीत मोठे निर्णय झाले
राज्याचे महसूल विभागाचे मंत्री आदरणीय श्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली इतर मंत्री महोदय आणि विभागातील अधिकार्यांसोबत बैठक झाली. बैठकीत राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आदरणीय श्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, राज्याचे पुनर्वसन मंत्री आदरणीय श्री मकरंद जाधव पाटील, लोकसभा खासदार आदरणीय श्री नितीन पाटील, तसेच राज्यातील विविध सरकारी आणि वित्तीय संस्थांचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी उपस्थिती लावली होती. या बैठकीत हा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला.
शेतीसाठी कर्ज घेण्याकरिता खूप नियम आणि अटी आहेत. काही वेळेस शेतकरी बांधवांकडून अशा अटी पूर्ण करणे कठीण होते. त्यात मुख्यतः देवस्थान इनामी वर्ग ३, भोगवटा वर्ग २ आणि प्रकल्पासाठी राखीव जमीन अशा शेतीवर कर्ज मिळवणे शेतकऱ्यांना खूप अडचणीचे ठरत होते.
बँक आणि वित्तीय संस्था अशा जमिनी तारण म्हणून स्वीकारण्यास नकार देत असल्यामुळे शेतकरी बांधवांना कर्जासाठी खूप अडचणी येत असे. म्हणून महसूल विभागमार्फत घेण्यात आलेल्या बैठकीत देवस्थान इनामी, भोगवटा वर्ग २, प्रकल्पासाठी राखीव जमीन तारण ठेवून त्यावर शेतकऱ्यांना शेतीसाठी कर्ज मिळण्यास कसल्याही अडचणी येऊ नयेत.
बँक आणि वित्तीय संस्था यांच्या मुख्य अधिकारींसोबत चर्चा करून शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने तोडगा काढीत कर्ज मिळवण्यासाठी नियम आणि अटी यांविषयी नवीन शासकीय परिपत्रक जारी केले आहे.
शासकीय परिपत्रक जाहीर, राज्यात नवीन महसूल अधिनियमाच्या तरतुदी लवकरच लागू होणार
शेतकऱ्यांच्या समस्येवर उपाय निघावा म्हणून बैठकीमध्ये महसूल मंत्री श्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की महाराष्ट्र महसूल अधिनियमानुसार वर्ग 2 जमिनी तारण ठेवता येतात आणि कर्ज थकीत झाल्यास तारण ठेवलेल्या जमिनी विक्री करण्याची कायदेशीर तरतूद आहे आणि अशा जमिनी विक्री करता येतात.
पण राज्यातील बहुतेक बँकांना या तरतुदीची पुरेशी माहिती नाही. अर्धवट माहिती असल्याने राज्याच्या गरीब शेतकऱ्यांना फिरवण्याचे आणि कर्ज नाकारण्याचे काम बँक आणि वित्तीय संस्था करतात. आणि अशा जमिनी तारण ठेवण्यास बँका नकार देतात.
त्यामुळे बेठकीत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना व बँकांना या संबंधित संपूर्ण माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यासोबत राज्यातील शेतकऱ्यांना २०२५ खरीब हंगामासाठी कर्ज मिळावे यासाठी सरकार लवकरच नवीन शासकीय परिपत्रक जारी करणार आहे.
महसूल विभागाच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना होणार अनेक फायदे
✅ शेतकऱ्यांना मशागतीपूर्वी भांडवल उभं करण्यास अडचणी येणार नाही. या निर्णयामुळे कर्ज प्रक्रिया सोपी होईल, याचा राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना फायदा होईल.
✅ या नवीन निर्णयामुळे आता बँका आणि वित्तीय संस्था शेतकऱ्यांकडे असलेल्या वर्ग २ आणि वर्ग ३ च्या जमिनी तारण ठेवण्यास नकार देणार नाहीत. ते आता अशा जमिनी तारण म्हणून स्वीकारतील.
✅ दिवसेंदिवस शेतकरी शेताला आधुनिक तंत्रज्ञान आणि यांत्रिकीकरणाकडे नेत आहे. त्यासाठी लागणारे भांडवल शेतकरी हा शेतीवर कर्ज घेऊन करत असतो. त्यामुळे आता या साठी लागणारे कर्ज शेतकऱ्यांना सहज उपलब्ध होईल.
✅ नवीन धोरणांमुळे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ मिळण्यास मदत मिळेल आणि शेतकऱ्यांचे अनुदानाचे मार्गही मोकळे होतील.
