नांदेडला 100% पिक नुकसान भरपाईचा निर्णय कसा घेण्यात आला?
महाराष्ट्रात यंदाच्या मोसमी पावसाने थैमान घातले असून, विशेषतः नांदेड जिल्ह्यातील शेतीला मोठा फटका बसला आहे. 2025 च्या सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील 6,48,533 हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. यामुळे जवळपास 7.74 लाख शेतकरी थेट प्रभावित झाले आहेत.
राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी या संकटाला तोंड देण्यासाठी तातडीने पावले उचलली असून, नांदेडला महाराष्ट्रातील पहिला 100% पिक नुकसान भरपाई मिळणारा जिल्हा बनवण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आशेचा किरण दिसत आहे.
भरपाईसाठी 553.48 कोटी रुपयांची रक्कम मंजूर करण्यात आली असून, तिचे वितरण आज 22 सप्टेंबर 2025 पासून सुरू झाले आहे. याशिवाय पूर आणि मातीच्या गाळामुळे बाधित झालेल्या शेतजमिनींसाठी 20.81 कोटी रुपये अतिरिक्त मंजूर करण्यात आले आहेत.
ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल, जेणेकरून पारदर्शकता राखली जाईल. शासकीय पोर्टलवर शेतकऱ्यांची यादी अपलोड करण्याचे विशेष अभियानही सुरू आहे, जे या प्रक्रियेला गती देईल.
किती रुपये प्रति हेक्टर भरपाई मिळणार?
शेतकऱ्यांसाठी भरपाईची रक्कम पिकांच्या प्रकारानुसार ठरविण्यात आली आहे. यामध्ये खालीलप्रमाणे वर्गवारी आहे:
-
पावसावर आधारित पिके: 8,500 रुपये प्रति हेक्टर
-
सिंचित पिके: 17,000 रुपये प्रति हेक्टर
-
बागायती पिके: 22,500 रुपये प्रति हेक्टर
ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. नांदेडमध्ये सोयाबीन, कापूस, अरहर, मूग, उडीद, ज्वारी, हळद, केळी आणि भाजीपाला पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या सर्व पिकांसाठी सरकारने व्यापक सर्वेक्षण केले असून, प्रत्येक शेतकऱ्याला न्याय मिळेल याची खात्री करण्यात येत आहे.
पहिल्या टप्प्यातील मदत आणि इतर जिल्ह्यांची स्थिती
यापूर्वी सरकारने जून आणि जुलै महिन्यातील पावसामुळे बाधित झालेल्या नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, हिंगोली, सोलापूर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांसाठी 73.54 कोटी रुपयांची मदत मंजूर केली होती.
मात्र, नांदेडला दुसऱ्या टप्प्यात 100% भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, जो महाराष्ट्रातील शेती धोरणात नवा टप्पा मानला जात आहे. या निर्णयामुळे इतर बाधित जिल्ह्यांमध्येही आशा निर्माण झाली आहे.
राज्यातील 30 जिल्ह्यांतील 195 तालुक्यांमध्ये 19.5 लाख हेक्टर खरीप पिके पावसामुळे बाधित झाली आहेत. यामध्ये सोयाबीन, मका, कापूस, अरहर, उडीद, मूग, फळे, भाज्या, बाजरी, ऊस, कांदा, ज्वारी आणि हळद या पिकांचा समावेश आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 22 सप्टेंबर 2025 रोजी सांगितले की, दसऱ्यापर्यंत म्हणजेच 2 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत सर्व बाधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत रक्कम जमा होईल अशी सरकारची अपेक्षा आहे. ही प्रक्रिया गतीने पूर्ण करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा कार्यरत आहे.
शेतकऱ्यांसाठी सरकारचे पुढील नियोजन
नांदेडप्रमाणे इतर बाधित जिल्ह्यांसाठीही सरकारने विशेष पुनर्वसन योजना तयार केली आहे. यामध्ये शेतजमिनींचे पुनरुज्जीवन, नवीन पिके लागवड आणि शेतीसाठी तांत्रिक मदत यांचा समावेश आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षात शेतीच्या विकासासाठी सरकार 2,000 कोटी रुपयांचा निधी वाढवण्याचा विचार करत आहे. यामुळे पुढील हंगामात शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थिरता मिळण्यास मदत होईल.
कृषी विभागाने नुकसानग्रस्त भागात तज्ज्ञांची टीम नेमली असून, ते शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करत आहेत. विशेषतः बागायती पिकांच्या पुनर्लागवडीसाठी 50 लाख रुपये निधी जाहीर करण्यात आला आहे. ही योजना यशस्वी झाल्यास इतर राज्यांनाही आदर्श ठरू शकते.
शेतकऱ्यांसाठी नवी आशा
नांदेड जिल्ह्याला 100% पिक नुकसान भरपाई मिळणे हा महाराष्ट्रातील शेती धोरणातील महत्त्वाचा टप्पा आहे. आज पासून सुरू झालेल्या या योजनेमुळे 7.74 लाख शेतकऱ्यांना थेट लाभ होणार आहे.
सरकारने दाखवलेल्या या संवेदनशीलतेचा फायदा पुढील काळात इतर जिल्ह्यांनाही मिळेल अशी अपेक्षा आहे. दसऱ्यापर्यंत सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन शेतकरी पुन्हा उभारी घेतील, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.
