मराठवाड्यातील अतिवृष्टीचे प्रमाण आणि परिणाम
मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये पावसाने थैमान घातले. बीड, धाराशिव, जालना, नांदेड, परभणी, लातूर, हिंगोली आणि छत्रपती संभाजीनगर हे जिल्हे सर्वाधिक प्रभावित झाले. 21 सप्टेंबरला बीडमध्ये 4 लाख 20 हजार हेक्टर पिकांचे नुकसान नोंदवले गेले. नांदेडमध्ये 16 लाख 21 एकरांवर परिणाम झाला.
हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, जूनपासून सप्टेंबरपर्यंत सरासरी 640.8 मिलिमीटर पावसाच्या तुलनेत 28.5 टक्के जास्त पाऊस पडला. यामुळे जलसाठे तुडुंब भरले, पण शेतीसाठी हा पाऊस विनाशकारी ठरला. शेतात पाणी साचून पिके कुजली, आणि मातीची धूप होऊन सुपीकता कमी झाली.
या अतिवृष्टीमुळे 8 जणांचा मृत्यू झाला. 750 हून अधिक घरे कोलमडली, आणि 33,000 हेक्टरांवर पिके उद्ध्वस्त झाली. धाराशिवमध्ये 159 गावे प्रभावित झाली. शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणामुळे हे नुकसान अधिक गंभीर आहे.
प्रभावित पिकांचा तपशील
-
सोयाबीन: मराठवाड्यातील मुख्य पिक. 2 लाख हेक्टरांवर नुकसान, ज्यात बीड आणि जालना सर्वाधिक.
-
कापूस: गुडघाभर पाण्यात बुडालेला. परभणी आणि नांदेडमध्ये 1 लाख एकरांचे नुकसान.
-
हळद: ओलावा वाढल्याने मुळे कुजली. लातूरमध्ये 50,000 एकर प्रभावित.
-
केळी आणि पपई: फळबागा पूर्ण नष्ट. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 10,000 एकरांचे नुकसान, ज्यात प्रति एकर 90,000 रुपयांचा खर्च.
या पिकांच्या उत्पादनात 70 ते 80 टक्के घट अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांना यंदा बाजारात विक्रीऐवजी तोटा सहन करावा लागेल.
शेतकऱ्यांचे आरोप: भरपाई अपूर्ण, मजाकच
शेतकरी बांधव सरकारच्या भरपाईच्या घोषणेवर नाराज आहेत. प्रति एकर 3,400 रुपये मिळत असताना, खरीप पिकांसाठी सरासरी खर्च 30,000 ते 40,000 रुपये आहे. जालना जिल्ह्यातील शेतकरी म्हणतात, "2022 मध्ये 10,000 रुपये मिळाले होते, आता नुकसान तिप्पट असताना एक तृतीयांश मिळत आहे."
धाराशिवमधील एका शेतकऱ्याने सांगितले, "11 एकर सोयाबीन आणि कापूस बुडाला. खर्च 34,000 रुपये प्रति एकर, मुआवजा 3,400. शेतात अजून पाणी आहे, पंचनामा होईलच कसा?" केळीबागदार म्हणतात, "प्रति एकर 22,000 रुपये मिळतात, पण लागत 1 लाख. कर्ज कसे फेडू?"
24 सप्टेंबरला छत्रपती संभाजीनगरमध्ये कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणें यांना शेतकऱ्यांनी वेढा दिला. वाशिममध्ये 21 सप्टेंबरला असेच आंदोलन झाले. शेतकरी नेते म्हणतात, "ही भरपाई शेतकरी बांधवाना आत्महत्येच्या दिशेने ढकलतात."
मुआवज्याच्या निकषांचे बदल
सरकारने मे 2025 मध्ये GR जारी करून भरपाई 40 टक्क्यांनी कमी करेल. आधी 14,000 रुपये प्रति हेक्टर मिळत होते, आता 8,500. स्वाभिमनी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी म्हणतात, "हे बदल निवडणुकीनंतर केले, शेतकऱ्यांची फसवणूक."
हेक्टरी जास्तीत जास्त २ हेक्टरपर्यंत मर्यादा, आणि NDRF निकषांनुसार भरपाई. पण शेतकऱ्यांना जमिनीची धूप, माती हानीसाठी वेगळी मदत हवी आहे.
सरकारची भूमिका आणि मदतीचे आश्वासन
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 23 सप्टेंबरला प्रभावित भागाची पाहणी केली. त्यांनी 2,200 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली, ज्यात 1,800 कोटी जिल्ह्यांना वाटप. उर्वरित 8-10 दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होईल.
फडणवीस म्हणाले, "हवामान बदलले आहे. एका महिन्याचा पाऊस दोन दिवसांत होतोय. ड्रोन आणि मोबाईल फोटोंवरून पंचनामा करा, कागदी कारभार कमी करा." दिवाळीपूर्वी पूर्ण मदत देण्याचे आश्वासन.
कृषीमंत्री भरणे म्हणतात, "पंचनामा युद्धपातळीवर. 31.64 लाख शेतकऱ्यांना आधीच मदत मिळाली." पण विरोधक म्हणतात, "हे अपुरे. 10,000 कोटींचा पॅकेज हवा."
नवीन योजना: लालजी देशमुख कृषी समृद्धी योजना
सरकारने वर्ल्ड बँकेकडून 6,000 कोटी मिळवले. या योजनेतून शेतीला 'क्लायमेट रेजिलिएंट' बनवणे. कमी कालावधीची सोयाबीन, अरहर बियाणे, आणि तणनाशकांचा वापर वाढवणे. मराठवाड्यात 50,000 शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण.
या योजनेत माती परीक्षण, विमा योजना मजबूत करणे समाविष्ट. 2026 पर्यंत 1 लाख हेक्टर जमिनीला संरक्षण देण्याचे ध्येय.
विरोधकांचा हल्ला: धोखा आणि आंदोलनाची धमकी
विपक्ष नेते विजय वडेट्टीवार म्हणतात, "हेक्टरी 50,000 रुपये मिळायला हवे. न मिळाल्यास काँग्रेस राज्यभर आंदोलन करेल." शरद पवार यांनी तातडीची मदत, जमिनी धूप आणि माती हानीसाठी भरपाई मागितली.
उद्धव ठाकरे म्हणतात, "10,000 कोटी पॅकेज केंद्राकडून हवे. बँकांनी कर्ज वसुल थांबवावे." राहुल गांधी म्हणाले, "मराठवाड्यातील नुकसान हृदयद्रावक. शेतकऱ्यांना पूर्ण मदत द्या."
25 सप्टेंबरला काँग्रेसने 10,000 कोटी पॅकेजची मागणी केली. शाळा शुल्क माफी, वीज बिल सवलत सुचवली.
शेतकरी संघटनांचे मत
-
स्वाभिमनी संघटना: "ओला दुष्काळ जाहीर करा. तातडीची 50,000 रुपये रोख मदत."
-
विदर्भ जन आंदोलन समिती: "सोयाबीन, कापूस बोंडा फुटले, उत्पादन 70% घसले."
-
शेतकरी संघ: "पंचनामा शेतकऱ्यांसमोर करा, विश्वास वाढेल."
मराठवाड्याच्या शेतीची पार्श्वभूमी आणि हवामान बदल
मराठवाडा हा 64 लाख हेक्टर शेतीक्षेत्र असलेला प्रदेश. येथे 80% शेती पावसावर अवलंबून. 2010 पासून दुष्काळ आणि पुर असे चक्र चालू आहे. 2021 च्या अभ्यासानुसार, तापमानवाढीमुळे पाऊस अनियमित.
भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने मराठवाड्यात ताण सहन करणारी बियाणे चाचली. लघुकालीन सोयाबीनमुळे 20% कमी नुकसान. पण शेतकऱ्यांना विमा योजनेची माहिती कमी.
माती धूपीमुळे सुपीकता 30% कमी. 2025 मध्ये 2500 हेक्टर जमीन खरवडली गेली. जनावरांचेही नुकसान: 500 पेक्षा जास्त गायी, म्हशी वाहून गेल्या.
भविष्यातील धोके आणि उपाय
हवामान बदलामुळे 2030 पर्यंत अशी अतिवृष्टी 50% वाढेल. उपाय म्हणून:
-
पाणी साठवणूक वाढवा: तलाव, विहिरी बांधा.
-
विविध पिके लावा: धान ऐवजी बाजरी, ज्वारी.
-
विमा अनिवार्य करा: प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत नोंदणी 90% वाढवा.
सरकारने 1,339 कोटींची अतिरिक्त मदत जाहीर केली, पण अंमलबजावणी महत्त्वाची.
तातडीची कारवाई आवश्यक
मराठवाड्यातील हे संकट शेतकऱ्यांच्या भविष्यावर परिणाम करेल. 70 लाख एकरांचे नुकसान, 8 मृत्यू, आणि अपुरा मुआवजा यामुळे विश्वास कमी झाला. सरकारने ओला दुष्काळ जाहीर करून 50,000 हेक्टरी मदत द्यावी.
हंगामी बदलांना सामोरे जाण्यासाठी दीर्घकालीन योजना हवी. शेतकऱ्यांच्या मेहनतीचे रक्षण करणे हे राज्याचे कर्तव्य. अन्यथा, हे संकट अधिक गडद होईल.
