मराठवाड्यातील महापुराने शेतकऱ्यांवर संकट
मराठवाडा आणि महाराष्ट्रातील इतर भागांमध्ये यंदा झालेल्या अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अनेक शेतकऱ्यांची पिके वाहून गेली असून, शेतजमिनी खराब झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, शेतकऱ्यांनी "ओला दुष्काळ" जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.
या संकटातून सावरण्यासाठी सरकारकडून नुकसान भरपाईची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, आता ही मदत मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे फार्मर आयडी (शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक) असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. हा निर्णय 29 एप्रिल 2025 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार लागू झाला आहे आणि 15 जुलै 2025 पासून पूर्णपणे प्रभावी होईल.
फार्मर आयडी म्हणजे काय?
फार्मर आयडी हा केंद्र सरकारच्या ॲग्रिस्टॅक योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रदान केला जाणारा एक अद्वितीय ओळख क्रमांक आहे. या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ जलद आणि पारदर्शक पद्धतीने मिळवून देणे हा आहे.
महाराष्ट्रात कृषी विभागामार्फत ही योजना राबवली जात आहे. फार्मर आयडीमुळे शेतकऱ्यांची ओळख निश्चित करणे, त्यांच्या शेती आणि पिकांची माहिती डिजिटल स्वरूपात नोंदवणे आणि मदत थेट बँक खात्यात जमा करणे सोपे होणार आहे.
फार्मर आयडीची आवश्यकता का?
फार्मर आयडी अनिवार्य करण्यामागे सरकारचे काही ठोस उद्दिष्टे आहेत:
-
पारदर्शकता आणि गती : शासकीय योजनांचा लाभ योग्य शेतकऱ्यांपर्यंत जलद गतीने पोहोचवणे.
-
पंचनामा प्रक्रियेत सुधारणा : शेतीपिक नुकसान नोंदवताना (पंचनामा) फार्मर आयडी नोंदवणे बंधनकारक असेल, ज्यामुळे चुकीच्या नोंदी टाळता येतील.
-
थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) : नुकसान भरपाईची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यासाठी फार्मर आयडी आवश्यक आहे.
-
ई-पंचनामा प्रणाली : राज्यात लवकरच सुरू होणाऱ्या डिजिटल पंचनामा प्रणालीत फार्मर आयडीशिवाय नोंदणी शक्य होणार नाही.
नवीन नियमांचा परिणाम
मराठवाड्यातील महापुरामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. काही शेतकऱ्यांची संपूर्ण पिके उद्ध्वस्त झाली असून, काहींच्या शेतजमिनी वाहून गेल्या आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारकडून नुकसान भरपाई ही शेतकऱ्यांसाठी जीवनवाहिनी ठरू शकते.
मात्र, फार्मर आयडीशिवाय ही मदत मिळणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आपली माहिती योग्य प्रकारे नोंदवणे आणि फार्मर आयडी मिळवणे अत्यावश्यक बनले आहे.
शेतकऱ्यांसमोरील आव्हाने
फार्मर आयडी अनिवार्य करण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर असला, तरी काही आव्हानेही समोर येत आहेत:
-
जागरूकतेचा अभाव : ग्रामीण भागातील अनेक शेतकरी फार्मर आयडीच्या प्रक्रियेबद्दल अनभिज्ञ आहेत. त्यांना याबाबत माहिती देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती मोहिमांची गरज आहे.
-
डिजिटल साक्षरता : ई-पंचनामा आणि ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेसाठी शेतकऱ्यांना डिजिटल साक्षरता आवश्यक आहे. यासाठी प्रशिक्षणाची गरज आहे.
-
नोंदणी प्रक्रियेची जटिलता : काही शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी मिळवण्यासाठी कागदपत्रे गोळा करणे आणि ऑनलाइन नोंदणी करणे अवघड वाटू शकते.
सरकारची भूमिका आणि उपाययोजना
राज्य सरकारने फार्मर आयडी नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी काही पावले उचलली आहेत. कृषी विभागाने गावपातळीवर नोंदणी केंद्रे स्थापन केली असून, शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यक यांना प्रशिक्षण दिले आहे.
तसेच, महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाच्या वेबसाइट वर फार्मर आयडीसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. शेतकऱ्यांनी आपले आधार कार्ड, बँक खाते तपशील आणि शेतजमिनीच्या कागदपत्रांसह नोंदणी करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांनी काय करावे?
-
नोंदणी करा : नजीकच्या कृषी विभाग कार्यालयात किंवा ऑनलाइन पोर्टलवर फार्मर आयडीसाठी नोंदणी करा.
-
कागदपत्रे तयार ठेवा : आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि ७/१२ उतारा यांसारखी कागदपत्रे तयार ठेवा.
-
माहिती तपासा : नोंदणी केल्यानंतर प्राप्त झालेला फार्मर आयडी क्रमांक सुरक्षित ठेवा आणि तो पंचनाम्यासाठी वापरा.
-
जागरूक राहा : शासकीय योजनांबाबत माहिती मिळवण्यासाठी स्थानिक कृषी अधिकारी किंवा कृषी विभागाच्या वेबसाइट ला भेट द्या.
महाराष्ट्रातील शेतकरी समुदायासाठी फार्मर आयडी अनिवार्य होणे हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. हा निर्णय शासकीय योजनांचा लाभ अधिक पारदर्शक आणि जलद पद्धतीने पोहोचवण्यास मदत करेल.
मात्र, यशस्वी अंमलबजावणीसाठी शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता आणि डिजिटल साक्षरता वाढवणे आवश्यक आहे. सरकारने यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती मोहिमा आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवण्याची गरज आहे.
महापुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तींच्या पार्श्वभूमीवर, शेतकऱ्यांना तात्काळ आणि योग्य मदत मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. फार्मर आयडीच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया अधिक गतिमान होईल, अशी अपेक्षा आहे.
शेतकऱ्यांनीही या नवीन नियमांचा स्वीकार करून आपली नोंदणी लवकरात लवकर पूर्ण करावी, जेणेकरून भविष्यातील योजनांचा लाभ घेता येईल.
