शेती क्षेत्रातील 10 महत्त्वाच्या घोषणा
निर्मला सीतारामन यांनी आज सलग आठव्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यांनी आज देशातील विविध क्षेत्रांसाठी खूप मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. या घोषणामध्ये देशातील कृषी क्षेत्रासाठी देखील अनेक निर्णय घेतले आहेत.
त्यात मुख्य म्हणजे पीएम धन-धान्य कृषी योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, डाळ उत्पादन मिशन प्लॅन, शेतकऱ्यांना कर्ज आणि आर्थिक मदतीसाठी नव्या तरतुदी केल्या आहेत. चला, त्या काय आहेत सविस्तर पाहू.
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना | PM DHAN DHANYA SAMRIDHI YOJNA
सरकार कडून अर्थसंकल्पमध्ये देशातील करोडो शेतकरी बांधवांसाठी प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना (PRADHANMANTRI DHAN DHANYA SAMRIDHI YOJNA) राबवण्याचे जाहीर केले आहे. ही योजना केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार दोघी एकत्रितपणे देशात राबवणार आहेत.
या योजनेंतर्गत देशातील 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ मिळवून देण्याचे सरकारचे प्राथमिक लक्ष असणार आहे. त्यासोबत ही योजना देशातील 100 जिल्हे निवडून त्या जिल्ह्यांमध्ये योजनेमार्फत कृषी सुधारणा केली जाणार आहे, असे अर्थसंकल्पनेत सांगितले.
कृषी क्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञान, शेतीसाठी सिंचन सुविधा, शेतातील पिकांना पीक विमा, सरकार अनुदान आणि सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यासाठी खूप साऱ्या योजना एकत्रितपणे राबवल्या जाणार आहेत.
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ची मर्यादा 5 लाख रुपये | Kisan Credit Card
शेतकरी बांधवांना सुलभ कर्ज मिळावे त्यासाठी केंद्र सरकारने एक योजना सुरु केली होती. त्या योजनेचे नाव किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) होते. योजनेमार्फत देशातील शेतकऱ्यांना 3 लाख रुपये इतके कर्ज दिले जात होते.
त्या कर्जाची मर्यादा आता 3 लाख रुपये वरून वाढवून 5 लाख रुपये पर्यंत वाढवली आहे. या कर्जाचे व्याजदर खूप कमी असते. त्यामुळे देशातील कमी शेती असलेले शेतकरी (अल्प भूधारक शेतकरी) आणि सीमांत शेतकरी बांधवांना त्यांच्या शेतीसाठी भांडवल जमा करण्यास मदत होईल.
भाजीपाला आणि फळ उत्पादनासाठी विशेष योजना
देशातील भाजीपाला आणि फळ उत्पादन क्षेत्र वाढवण्यासाठी देशातील सर्व राज्य सरकारांशी समन्वय साधून देशात भाजीपाला आणि फळ उत्पादन क्षेत्रात नवीन योजना आणि उपक्रम आणले जाणार आहेत.
यात देशातील शेतकरी बांधवांना सेंद्रिय शेती करण्यासाठी, ग्रीनहाऊस आणि पॉलीहाऊससाठी बांधण्यासाठी अनुदान देण्यात येईल. त्यासोबत देशात जास्त प्रमाणात फळबाग लागवडीला चालना मिळावी, त्यासाठी सुद्धा विशेष योजना आणि अनुदान दिले जाणार आहे. जेणेकरून शेतकरी बांधवांना भाजीपाला आणि फळ बागेतून चांगले उत्पन्न मिळेल.
डाळ उत्पादनासाठी 6 वर्षांचा आत्मनिर्भर मिशन
भारतातील शेतकरी पारंपरिक शेतीवर जास्त निर्भर असतात, त्यामुळे देशात मसूर आणि तूर डाळ उत्पादन खूप कमी आहे. अशातच डाळींची कमतरता पूर्ण करण्यासाठी भारत बाहेरदेशातून खूप मोठ्या प्रमाणात मसूर आणि तूर डाळ आयात करतो.
म्हणून देशात पुढील 6 वर्षात भारताला डाळ उत्पादनात आत्मनिर्भर बनवायचं आहे. त्यासाठी सरकार विशेष आत्मनिर्भर मिशन (Atmanirbhar Mission) राबवणार आहे. देशात यासाठी सुधारित चांगल्या डाळ बियाणे आणि त्यासोबत सरकारी डाळ खरेदी प्रणाली सुरु करणार आहे.
या माध्यमातून भारतातील शेतकरी बांधवांना डाळींसाठी हमीभाव (MSP) मिळेल आणि या मिशनचा फायदा हा थेट देशातील शेतकऱ्यांना होईल.
नवीन युरिया खत प्लांट
शेतकरी बांधवांनो, आपल्याला माहिती आहे. जेव्हा आपल्याला शेतीसाठी खताची आवश्यकता असते, तेव्हा मार्केटमध्ये खत उपलब्ध नसते. किंवा खताचा देशात काळाबाजार सुद्धा होताना आपण पाहतो.
त्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांना खत हे जास्त किमतीत विकत घ्यावे लागते. आणि रासायनिक खत हे शेतात प्रत्येक शेतकरी वापरतो. यावरील लागणार खर्च कमी व्हावा म्हणून केंद्र सरकार आसाममध्ये नवीन युरिया प्लांट लवकरच सुरु करणार आहे.
त्यामुळे शेतकऱ्यांना परवडेल अशा दरात खत उपलब्ध होईल. त्यासोबत सरकार सेंद्रिय खत वापरण्यावर जास्त भर देणार आहे. कारण यामुळे शेतातील मातीची पोत सुधारते आणि शेतकऱ्याचे उत्पन्न सुद्धा वाढते.
KCC योजनेचा फायदा 7.7 कोटी शेतकऱ्यांना
देशातील 7.7 कोटी शेतकऱ्यांना, मच्छीमारांना, आणि दुग्ध उत्पादकांना KCC योजने अंतर्गत अल्प मुदतीचे सुधारित व्याज सवलतीप्रमाणे कर्ज दिले जाणार आहे. त्यामुळे करोडो शेतकऱ्यांना KCC कर्जाची परतफेड करणे अधिक सोपे होणार आहे. त्यासोबत कर्ज घेण्याची ऑनलाईन प्रक्रिया सुलभ करण्यात येणार आहे.
कापूस उत्पादनासाठी 5 वर्षांचा विशेष मिशन
भारतातील कापूस उत्पादन वाढवण्यासाठी ५ वर्षांचा वेळ ठरवण्यात आला आहे. या कालावधीत एक विशेष मिशन अंतर्गत देशातील शेतकऱ्यांना पॅकेज देण्यात येणार आहे. देशात कापूस उद्योग आणि कापड व्यवसाय वाढवण्यासाठी सरकार विशेष पाऊल उचलणार आहे.
पण सरकारला एक सांगू इच्छितो, देशात शेतकऱ्यांच्या घरात खूप कापूस शिल्लक आहे. त्याला हमीभाव देऊन आधी खरेदी करावा. सरकार कापूस खरेदी करत नाही आणि कंपनीवाले बाहेर देशातून गाठी विकत आणतात, अशाने देशातील शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव मिळत नाही आणि त्यांना कोणताही फायदा होत नाही. सरकारने आधी शेतकऱ्यांचा माल खरेदीचे मार्ग मोकळे केले पाहिजे.
बिहारमध्ये मखाना बोर्ड स्थापन
बिहार मधील लहान आणि मोठे शेतकरी जे मखाना उत्पादन करतात. त्यांच्या मालाला चांगला बाजारभाव मिळावा आणि त्यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी बिहारमध्ये मखाना बोर्ड स्थापन करण्यात येणार आहे.
या मखाना बोर्ड अंतर्गत राज्यात मखाना प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्याचे काम हे बोर्ड करणार आहे. त्यामुळे बिहारमधील शेतकरी आणि व्यापारी यांना मोठा फायदा होईल असे केंद्र सरकारचे मत आहे.
ही योजना बिहारमध्ये सुरु करण्याचे मुख्य उद्दीष्ट बिहारमध्ये विधान सभा निवडणूक आहे, म्हणून बिहारकडे विशेष लक्ष आणि शेतकरी बांधवांचे मत मिळवण्यासाठी चालू केलेली योजना आहे.
मच्छीमार आणि दुग्ध उत्पादकांसाठी ५ लाखांपर्यंत कर्ज योजना
देशातील मच्छीमार आणि दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने कमी व्याजदरांमध्ये ५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी मत्स्यव्यवसाय आणि दुग्ध व्यवसायासाठी विशेष अर्थसहाय्य सुद्धा दिले जाणार आहे.
त्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील दुग्ध व्यवसाय आणि मत्स्यपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळेल.
डाळींसाठी नाफेड आणि NCCF द्वारे सरकारी खरेदी
केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पनेत घोषित केले आहे. शेतकरी बांधवांचा माल हा नाफेड (NAFED) आणि NCCF (National Cooperative Consumers’ Federation of India) यांच्यामार्फत हमीभावाने खरेदी केला जाईल.
जेणेकरून देशातील कोणत्याही शेतकऱ्याचे नुकसान होणार नाही. त्यामुळे देशात डाळ उत्पादनास चालना मिळेल, त्यासोबत डाळींचे भाव हे देशात स्थिर राहतील आणि बाहेर देशातून जास्त प्रमाणात डाळ आयात करावी लागणार नाही.
निष्कर्ष (Conclusion)
अर्थसंकल्प 2025-26 भारतीय कृषी क्षेत्राला चालना देणारा आहे. देशातील शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरात स्वस्त कर्ज, विविध गोष्टींवर अनुदान, देशातील खत उत्पादनात सुधारणा, डाळ (तूर, उडीत आणि मसूर) आणि कापूस (लांब धागाचे वाण) उत्पादनासाठी विशेष योजना आणि भाजीपाला व फळबाग लागवडीसाठी आर्थिक मदत त्यासोबत काही विशेष बाबी.
- ✅ प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजनेअंतर्गत देशातील मागासलेल्या 100 जिल्यांमध्ये राबवून 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात येणार आहे.
- ✅ किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा 3 लाखावरून 5 लाख रुपये इतकी केली आहे. देशातील 7.7 कोटी पशुपालन व मत्स्यपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे.
- ✅ बिहारमधील मखाना बोर्डसाठी 100 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली आहे.
- ✅ देशाला कडधान्य निर्मितीमध्ये आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी देशात पुढील 6 वर्ष आत्मनिर्भर मिशन राबवले जाणार आहे. त्यासाठी सरकारने 1 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
