विवाह अधिनियम, १९५५ (Marriage Act, 1955)
आपण प्रसारमाध्यमांमध्ये किंवा युट्यूबवर पाहत असतो. आधी महिलांचे आणि पुरुषांचे लग्नाचे वय निश्चित नव्हते, त्यामुळे मुलींचे विवाह कमी वयात केले जायचे. या मुळे देशातील कित्येक महिलांचे छळ केले जायायचे. कमी वय असल्याने समज ही कमी, त्यामुळे ती आवाजही उठवू शकत नव्हती.
त्यासाठीच भारतात हिंदू, बौद्ध, जैन आणि शीख महिलांसाठी हा कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्यात महिलांचे वय १८ ठेवण्यात आले. १८ वर्षांपर्यंत मुलीला चांगले वाईट याची चांगल्या प्रमाणे समजही आलेली असते. त्यासोबत पुरुषांचे वय हे लग्नासाठी २१ वर्षे करण्यात आले.
१८ वर्षांखालील मुलीचे लग्न करणे हा कायद्याने गुन्हा मानला जातो. आणि कायद्यामुसार असे करणाऱ्यास शिक्षाही होऊ शकते. या कायद्यात महिलांसाठी घटस्फोट, पुनर्विवाह या सारख्या महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या आहेत.
हुंडा प्रतिबंधक कायदा, १९६१ (Dowry Prohibition Act, 1961)
देशात हुंड्यासाठी विवाहित महिलेचा छळ होताना आपण बहुतेकदा आपल्या पाहिले आहेत. किंवा पेपरमध्ये टीव्हीमध्ये पाहिले असणार हुंड्यासाठी सासरच्या मंडळींकडून छत किंवा जाळून मारण्यात आले या सारख्या असंख्य घटना या देशात घडत असतात. त्यासाठी देशातील विवाहित महिलांच्या रक्षणासाठी हुंडा प्रतिबंधक कायदा तयार करण्यात आला आहे.
या कायद्यानुसार हुंडा घेणे, देणे आणि मागणे हा गुन्हा आहे. हुंड्यासाठी विवाहित महिलेचा छळ होत असेल तर संबंधित व्यक्तींना या कायद्याद्वारे ५ वर्षांची शिक्षा आणि दंड ठोठावला जाईल. आणि महिलेने या कायद्याद्वारे तक्रार केली असता, आणि पडताळणी केल्यावर तक्रार सिद्ध झाली तर संबंधित व्यक्तींना सरकार जेलमध्ये ठेवू शकते.
विनयभंग आणि छेडछाडविरोधी कायदा (Section 354, IPC)
बस स्टॅन्डवर, कुठे सार्वजनिक ठिकाणी, पार्कमध्ये मुलींसोबत छेडछाड, अश्लील इशारे किंवा विनयभंग अशा प्रकारचे कृत्य हे महिलांसोबत बहुतेक वेळी पाहण्यात येते. याला रोखण्यासाठी भारतात विनयभंग आणि छेडछाडविरोधी कायदा तयार करण्यात आला.
यात दोषी व्यक्तीवर कठोर कारवाई करण्यात येते. त्यासोबत असे कृत्य करताना आढळून आल्यास संबंधित व्यक्तीला दोन वर्षांपर्यंतची शिक्षेचा प्रावधान सुद्धा या कायद्यात केला आहे.
लैंगिक शोषण प्रतिबंधक कायदा, २०१३ (POSH Act, 2013)
देशात महिलांना समान काम करण्याचा अधिकार आहे. तरी काही कार्यालयांमध्ये महिलांचे शारीरिक आणि मानसिक छळ करण्याचे प्रकार समोर येत असतात. यापासून महिलांना संरक्षण देण्यासाठी सप्टेंबर २०१२ मध्ये लोकसभेत या कायद्याला पास करण्यात आले आणि फेब्रुवारी २०१३ मध्ये राज्यसभेत याला मंजुरी देण्यात आली.
या कायद्याद्वारे कामाच्या ठिकाणी महिलांसोबत कोणत्याही प्रकारचे वाईट स्पर्श, अश्लील बोलणे, महिलेला धमकी देणे किंवा महिलेला अश्लील मजकूर पाठवणे गुन्हा आहे. असे करताना आढळल्यास महिला तक्रार करू शकते. आणि देशातील प्रत्येक कंपनीला लैंगिक शोषण तक्रार समिती (ICC) स्थापन करणे बंधनकारक केले आहे. जेणेकरून कामाच्या ठिकाणी महिलांचे शोषण होण्यापासून संरक्षण व्हावे.
हिंदू वारसा कायदा, २००५ (Hindu Succession Act, 2005)
मुलगी लग्न करून सासरी जाते. त्यामुळे भारतात अशी मान्यता होती की वडिलांनी कमवलेली सर्व संपत्ती ही फक्त मुलाला दिली जाईल. पण हिंदू वारसा कायदा, २००५ नुसार वडिलांच्या संपत्तीमध्ये मुलींचाही समान हक्क असणार आहे.
या कायद्यानुसार वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये मुलींना विवाहानंतर सुद्धा समान वाटणी दिली जाईल. वडिलांच्या निधनानंतर वारस म्हणून मुलीचे नाव हे जोडले जाते. आणि त्यानुसार वाटणी केली जाते.
जर महिलेने सोडपत्र लिहून दिले तर त्या वारस नोंदणीमधून महिलेचे नाव कमी करण्यात येईल, अन्यथा महिलेला संपत्तीत समान हक्क द्यावा लागेल.
कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा, २००५ (Domestic Violence Act, 2005)
कौटुंबिक हिंसाचार हा सद्यस्थितीला खूप बिकट विषय बनत चालला आहे. फक्त महिला याला बळी पडतेय असं नाही. काही पुरुष सुद्धा कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडताना दिसत आहेत. पण सध्या देशात महिलांसाठी कायदा तयार करण्यात आला आहे.
या कायद्यानुसार शारीरिक, मानसिक, आर्थिक किंवा लैंगिक छळ होत असलेल्या महिलांसाठी हा कायदा लागू असणार आहे. त्यानुसार महिला तक्रार करू शकता. हा आरोप सिद्ध झाल्यास महिलेला न्यायालयाकडून संरक्षण दिले जाऊ शकते, सोबत महिलेची राहण्याची व्यवस्था करून दिली जाऊ शकते,
महिलांना नुकसानभरपाई मिळवून दिली जाईल आणि परिस्थिती जास्त बिकट असेल तर महिलेला पोलिस संरक्षण सुद्धा दिले जाऊ शकते. कौटुंबिक हिंसाचार हा मुद्दा लक्ष केंद्रित करण्यासारखा आहे. कारण आज ज्या धावपळीच्या जीवनात तडजोड कोणाला करायचीच नाही.
नवरा बायको दोघे कमवत असलेल्या कारणाने दोघे आर्थिक स्वतंत्र आहेत. आणि कामाचा बोजा, हे सुद्धा कारण असू शकते. घरी त्याचा परिणाम हा नवरा बायको मधील नोकझोक, सासू सुने मधील नोकझोकद्वारे आपण पाहू शकतो. हे कुठे तरी थांबावं म्हणून हा कायदा अंमलात आला.
मातृत्व कायदा, १९६१ (Maternity Act, 1961)
हा कायदा भारतातील महिला मातेचे रक्षण करणारा कायदा आहे. महिला गरोदार असताना तिला आरामाची अत्यंत गरज असते, त्यासोबत त्या महिन्यांमध्ये विशेष काळजी महिलेला घ्यावी लागते. त्यासोबत घरी राहून होणारा खर्च म्हणजे दवाखाना खर्च, घरातील इतर खर्च.
मिळावा यासाठी भारत सरकारने महिलांना प्रसूती रजा मिळावी यासाठी हा कायदा भारतात १९६१ मध्ये लागू केला. त्यावेळी या कायद्यामध्ये फक्त ३ महिन्यांच्या रजेसाठी प्रावधान केले होते, यात २०१७ मध्ये बदल करून ६ महिने करण्यात आले आहे. या कायद्या द्वारे महिलेला पूर्ण वेतन दिले जाते.
प्रसूती रजेच्या वेळेस महिलेच्या वेतनामध्ये कोणत्याही प्रकारची कपात केली जाऊ शकत नाही. हा कायदा भारतातील सरकारी आणि खाजगी कंपनींना लागू आहे.
समान वेतन कायदा, १९७६ (Equal Remuneration Act, 1976)
८ मार्च १९७६ मध्ये जेव्हा हा कायदा अमलात आला, त्यावेळेस देशात महिला या पुरुषांपेक्षा कमी काम करतात म्हणून त्यांना वेतन सुद्धा कमी दिले गेले पाहिजे अशी समज होती. म्हणून देशात समान वेतन कायदा लागू करण्यात आला. आपण पाहतो, पुरुष ज्या क्षेत्रात काम करत आहेत,
त्याच क्षेत्रात महिलासुद्धा पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत आहेत. मग काम सारखे तर वेतनमध्ये फरक का? यासाठीच देशात हा कायदा लावण्यात आला आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलेला पुरुषांपेक्षा कमी वेतन देताना आढळल्यास महिला किंवा इतर व्यक्ती महिलांच्या बाजूने तक्रार दाखल करू शकतात. या कायद्याद्वारे महिलांना योग्य न्याय मिळण्यास मदत मिळते.
POCSO कायदा, 1012 (Protection of Children from Sexual Offences Act)
भारतातील लहान मुला-मुलींवर होणारे लैंगिक अत्याचार आणि गैरवर्तन सारखे प्रकार रोखण्यासाठी भारतात २०१२ मध्ये हा कायदा लावण्यात आला. यामध्ये १८ वर्षांखालील मूल आणि मुलींवर होणारे अत्याचार आणि त्यांच्यावर होणारे गैरवर्तनापासून संरक्षण करण्यासाठी तसेच
मुलींना सुरक्षित आणि भयमुक्त वातावरण तयार करण्यास त्यांना मदत आणि पुनर्वसन, त्यांच्यावर अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा करणे. हे मुख्य उद्दिष्टे या कायद्याचे आहेत. या कायद्याच्या मदतीने पीडित मुलींना आणि मुलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी विशेष न्यायालय स्थापन करण्यात आले आहे. जेणेकरून त्यांना लवकरात लवकर आणि जलद पद्धतीने न्याय दिला गेला पाहिजे.
भारतीय घटस्फोट कायदा, १९६९
हा कायदा भारतातील महिलांसोबतच पुरुषांवरसुद्धा लागू आहे. या कायदाचा वापर करून महिला किंवा पुरुष त्यांचा विवाह संपुष्टात आणू शकतात. या कायदा अंतर्गत घटस्फोट प्रकरण नोंदणी, त्याची प्रत्येक तारखेला सुनावणी, ते प्रकरण निकाली काढण्यासाठी भारतात या कायद्यानुसार कुटुंब न्यायालय स्थापन केले आहेत.
देशातील अनेक महिला आणि पुरुष याचा लाभ घेत आहेत. देशात मोठ्या प्रमाणात महिलांना या कायदाच्या आधारे न्याय मिळताना दिसत आहे.
