कार्ड विषयी सविस्तर माहिती
भारतात रेशनचा इतिहास खूप जुना आहे. ब्रिटिश काळापासून देशात स्वस्त रेशन प्रथा चालू आहे. जेव्हा दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान देशात अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण झाला, तेव्हा रेशन प्रणाली चालू झाली आणि 1940 साली अन्न, इंधन आणि इतर आवश्यक वस्तूंच्या नियंत्रणासाठी एक वितरण प्रणाली चालू करण्यात आली.
याचा उद्दिष्ट वस्तूंच्या योग्य किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केला जातो. स्वातंत्र्यानंतरही देशात दुष्काळामुळे अन्नधान्याचा तुटवडा जाणवत होता, म्हणून देशात वितरण प्रणाली चालू ठेवण्यात आली. नंतर 1955 साली भारत सरकारने “सार्वजनिक वितरण प्रणाली” (Public Distribution System – PDS) सुरु केली.
गरीब लोकांना सवलतीत अन्नधान्य, गहू, तांदूळ, साखर आणि इंधन पुरवण्यासाठी ही प्रणाली वापरली जाते. त्यानंतर देशात रेशन कार्डमध्ये खूप नवीन बदल करण्यात आले. डिजिटल युगात सरकारने रेशन सुद्धा डिजिटल पद्धतीने करण्यास सुरुवात केली आणि 2010 नंतर देशात डिजिटल रेशन चालू होण्यास सुरुवात झाली.
मग सरकारने रेशनसोबत आधार कार्ड जोडण्यास सुरुवात करून रेशन कार्डसोबत आधार जोडले जाऊ लागले. नंतर स्थलांतरित करणाऱ्या मजुरांचा विचार करता देशात “वन नेशन, वन रेशन कार्ड” योजना लागू करण्यात आली.
या योजनेचं मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे स्थलांतरित मजुरांना देशाच्या कोणत्याही रेशन दुकानात रेशन उपलब्ध करून देणे. जगात आणि देशात कोरोना सारखी महामारी आली आणि संपूर्ण जगाची आणि देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडू लागली.
सर्व देशात लॉकडाऊन लावण्यात आला. सर्व उद्योग आणि रोजगाराचे मार्ग बंद झाले. गरीब लोकांना खाण्यासाठी अन्नाची व्यवस्था करणे जड झाले. गरीब जनता पलायन करण्यात मजबूर झाली आणि ज्याच्या त्याच्या गावी जनता जाऊ लागली.
लॉकडाऊन लागल्यामुळे गावी सुद्धा अन्नधान्याची कमतरता भासू लागली. म्हणून देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यांनी “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना” सुरू केली.
योजनेअंतर्गत देशातील गरीब आणि गरजू लोकांना मोफत रेशन देण्याची सुरुवात झाली. देशात कोरोना नंतर परिस्थिती पूर्वपदावर येऊ लागली आणि सरकारच्या लक्षात येऊ लागले की देशात रेशनमध्ये खूप जास्त प्रमाणात काळा बाजार चालतोय.
त्यामुळे योग्य जनतेपर्यंत या योजनेचा लाभ मिळत नाही आहे. म्हणून सरकारने देशातील प्रत्येक शिधापत्रिका धारकाला ई-केवायसी करणे बंधनकारक केले. जेणेकरून देशातील योग्य लाभ योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहचला पाहिजे. म्हणून सरकारने ई-केवायसी बंधनकारक केले.
ई-केवायसी विषयी महत्त्वाचे निर्णय
सरकारने ई-केवायसी करण्याचा आदेश काढल्यानंतर लोकांना जवळच्या स्वस्त धान्य दुकानात जाऊन ही सुविधा उपलब्ध करून दिली. स्वस्त धान्य दुकानात सरकारने 4G ई-पॉस (e-POS) मशीन उपलब्ध करून दिले, जेणेकरून लोकांना ई-केवायसी करण्यास जास्त त्रास होणार नाही.
सरकारने जनतेला आव्हान केले की जवळच्या स्वस्त धान्य दुकानात जाऊन 30 सप्टेंबरच्या आधी e-POS मशीनने ई-केवायसी करून घ्या, नाहीतर तुमची शिधापत्रिका बंद करण्यात येईल. नंतर सरकारने सर्व्ह केला त्यात आढळून आले की अजून गरीब जनतेची शिधापत्रिका ई-केवायसी करणे बाकी आहे.
सरकारने जुन्या निर्णयात बदल करून 1 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत वाढ करण्याचे आदेश दिले. जेणेकरून ज्या लोकांचे शिधापत्रिकाची ई-केवायसी करणे बाकी असेल, ते दिलेल्या तारखेपर्यंत ई-केवायसी करून घेतील.
पण ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यात देशात सणासुदीचे दिवस आहेत. त्यामुळे परत सरकारने नवीन तारीख घोषित केली आहे. आता सरकारने 1 डिसेंबरपर्यंत ई-केवायसी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
ई-केवायसी न केल्यास रेशन मिळणार नाही आणि रेशनकार्डामधून नाव काढून टाकण्यात येईल. आणि पुढे तुम्हाला या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
ई-केवायसी करण्याचे उद्दिष्ट
| अनुक्रमांक | ई-केवायसीचे उद्दिष्ट |
|---|---|
| 1 | ई-केवायसी केल्याने बोगस ग्राहक कमी होतील आणि यात पारदर्शिता येईल. म्हणून सरकारने ई-केवायसी करण्यास सुरुवात केली आहे. |
| 2 | सरकारचे मुख्य उद्दीष्ट हे बनावट कार्ड रद्द करणे आणि योजनेचा लाभ गरीब आणि गरजू लोकांपर्यंत पोहोचवणे आहे. |
| 3 | आधार ई-केवायसी केल्याने ज्यांना रेशनची गरज नसेल आणि तेही या योजनेचा लाभ घेत असतील, त्यांना या योजनेमधून बाहेर काढण्यात मदत होईल. |
| 4 | रेशन कार्डमध्ये मृत व्यक्तींची नावे अजून रेशनचा लाभ घेतला जात आहे. ई-केवायसी केल्याने त्यांची नावे कमी होतील. |
भारतामध्ये शिधापत्रिकेचे विविध प्रकार आहेत
1. अंत्योदय अन्न योजना (AAY) कार्ड
हे कार्ड भारतातील सर्वात गरीब कुटुंबांसाठी बनवले आहे, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न खूपच कमी आहे. त्यांना या कार्डवर अल्प दरात गहू, तांदूळ आणि इतर आवश्यक वस्तू दिल्या जातात, जेणेकरून गरीब लोक त्यांचा उदरनिर्वाह करू शकतात.
2. बीपीएल कार्ड
दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाला हे कार्ड दिले जाते. गरीब कुटुंबासाठी अल्प दरात रेशन दिले जाते.
3. APL कार्ड
दारिद्र्य रेषेवरील कुटुंबाला हे कार्ड दिले जाते. या कार्ड धारकांना बीपीएल (BPL) आणि AAY कार्डपेक्षा कमी सवलती दिल्या जातात. त्यांना दिल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या किमती थोड्या जास्त असतात.
4. अन्नसुरक्षा कार्ड (NFSA)
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अंतर्गत गरीब कुटुंबांना हे कार्ड दिले जाते. अन्नसुरक्षा कार्डाच्या माध्यमातून सरकारने ठरवलेल्या दरात तांदूळ, गहू आणि इतर धान्ये देण्यात येतात.
रेशन दुकानात जाऊन ई-केवायसी करण्याची प्रक्रिया
1: तुमच्या जवळच्या प्रत्येक रेशन दुकानात सरकारच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने 4G (e-POS) मशीन उपलब्ध करून दिले आहे. जेणेकरून गरीब लोकांना ई-केवायसी करण्यासाठी वणवण फिरावे लागणार नाही.
2: ई-केवायसी करण्यासाठी तुम्हाला आधार कार्ड लागणार आहे. या मशीनमध्ये आधार कार्ड नंबर टाकला जातो. म्हणून रेशन दुकानात जाताना सोबत आधार कार्ड असू द्या.
3: नंतर लाभार्थ्याच्या बोटांचे ठसे व डोळे स्कॅन करून ई-केवायसी पूर्ण केली जाईल. जर तुमचे बोटांचे ठसे व डोळे स्कॅन होत नसतील तर नजीकच्या आधार सेंटरला भेट देऊन तुमचे आधार कार्ड अपडेट करून घेणे. जेणेकरून तुम्ही योजनेपासून वंचित राहणार नाही.
निष्कर्ष (Conclusion)
आज आपण पाहिले रेशन कार्ड ई-केवायसी करण्याचे फायदे, ई-केवायसी करण्याची शेवटची तारीख, रेशन कार्डचा इतिहास, भारतात किती प्रकारचे रेशन कार्ड आहेत. हे सर्व आपण या लेखात पाहिले.
तुम्ही ही शेवटच्या तारखेपर्यंत ई-केवायसी करून घ्या जेणेकरून सरकारकडून मिळत असलेल्या धान्याचा लाभ तुम्हाला मिळत राहो.
FAQs : वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न 1: रेशन कार्ड ई-केवायसी कधी सुरू करण्यात आली आणि शेवटची तारीख काय आहे?
उत्तर: रेशन कार्ड ई-केवायसी सप्टेंबरमध्ये सुरु करण्यात आली आणि ई-केवायसी करण्याची शेवटची तारीख 1 डिसेंबरपर्यंत आहे.
प्रश्न 2: रेशन कार्ड ई-केवायसी कोणत्याही रेशन दुकानात जाऊन करू शकतो का?
उत्तर: हो, तुम्ही कोणत्याही रेशन दुकानात जाऊन ई-केवायसी करू शकता कारण ई-केवायसी ही आधार नंबरने केली जाते. म्हणून तुम्ही नजीकच्या कोणत्याही रेशन दुकानात जाऊन ई-केवायसी करू शकता.
प्रश्न 3: रेशन कार्ड ई-केवायसी करणे बंधनकारक आहे का?
उत्तर: हो, तुम्ही ई-केवायसी केली नाही तर तुम्हाला देण्यात येणाऱ्या सेवा बंद करण्यात येतील. आणि तुम्हाला अल्पदरात मिळत असलेले धान्यसुद्धा बंद करण्यात येईल.
