केंद्र सरकारकडून कॉटन मिशनची घोषणा
प्रत्येक वर्षी कापसाच्या लागवडीत घट होताना दिसत आहे. यामुळे देशात कापसाचा तुडवडा निर्माण होऊ शकतो. हे रोखण्यासाठी आणि देशात कापसाच्या उत्पादकतेत वाढ व्हावी या उद्देशाने केंद्र सरकारच्या मदतीने देशात पुढील ५ वर्षांसाठी कॉटन मिशन उपक्रम राबविला जाणार आहे. देशात प्रत्येक वर्षी सरासरी १३० लाख हेक्टर क्षेत्रावर शेतकऱ्यांकडून कापूस लागवड केली जात होती. हवामानातील बदल, बीज कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक, कपाशी साठी लागणारी मजुरी या सर्व गोष्टींमुळे देशात कापूस लागवडीच्या क्षेत्रात घट होताना दिसत आहे. मागच्या खरीब हंगामात देशात हे क्षेत्र ११३ लाख हेक्टरवर आले. यंदा असा अंदाज लावण्यात येत आहे की, हे क्षेत्र अजून १०० ते १०५ लाख हेक्टरपर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे.
कापूस क्षेत्रात होणारी वाढ आणि घसरण
कापूस तज्ज्ञ आणि अभ्यासक गोविंद वैराळे यांच्या मते, चार ते पाच वर्षांपूर्वी मार्केटमध्ये कापसाची मागणी वाढली होती आणि त्यासोबत सरकीच्या दरातही तेजी पाहायला मिळाली होती. त्यावेळेस देशात कापसाचे दर प्रति क्विंटल ११,००० ते १२,००० रुपयांपर्यंत पोहोचले होते. त्यानंतर देशात कापूस लागवडीच्या क्षेत्रात वाढ पाहण्यास मिळाली, आणि देशात कापसाचे क्षेत्र १३२ लाख हेक्टरपर्यंत गेले. परंतु त्यानंतर मागील दोन ते तीन वर्षांपासून उत्पादन खर्चात होणारी वाढ, कापसावर पळणाऱ्या गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव, आंतरराष्ट्रीय बाजारासोबत राष्ट्रीय बाजारात दरात होणारी घसरण यामुळे देशात कापूस लागवड क्षेत्रात घट होत आहे.
गुलाबी बोंड अळी प्रश्न
श्री. गोविंद वैराळे सांगतात की मागील वर्षी खराब हंगामात देशात आणि राज्यात कापूस लागवड क्षेत्र हे ११३ लाख हेक्टरवर पोहचले होते. त्यांच्या मते, हे क्षेत्र आता १०० ते १०५ लाख हेक्टरपर्यंत मर्यादित राहील. त्यासोबत कापूस तज्ज्ञ श्री बी. डी. जडे यांनी त्यांचे मत मांडत सांगितले की, कपाशीवर सातत्याने गुलाबी बोंड अळीचा वाढता प्रादुर्भाव हे कपाशीचे क्षेत्र कमी करण्याचे मुख्य कारण आहे, आणि यावर कोणत्याही प्रकारचा उपाय अजून बाजारात आलेला नाही. यामुळे मागील वर्षी कापसाची उत्पादकता कमी पाहण्यात आली, आणि शेतकऱ्यांना फक्त एकरी चार क्विंटल कापसाचे उत्पादन झाले.
देशातील शेतकरी बांधवांसमोरची आव्हाने
आपण रोज कोणत्याना कोणत्या माध्यमातून ऐकतोय की कापसाला खुल्या बाजारात योग्य दर मिळत नाही. या कारणाने शेतकऱ्यांना कपाशी लागवडीपासून वेचणीपर्यंत लागलेला खर्चाची भरपाईसुद्धा निघताना दिसत नाही. याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीवर झाला आहे आणि याच कारणाने कापूस लागवडीचे क्षेत्र दिवसेंदिवस कमी होत आहे. क्षेत्र कमी होत गेल्याने कापसाची मागणी वाढत जाईल आणि दरात तेजी येण्याची शक्यता कापूस तज्ज्ञांकडून केली जात आहे. जितके जास्त कापसाचे लागवड क्षेत्र वाढेल आणि कापसाची उत्पादकता वाढेल, तितके खुल्या बाजारात दरांवर दबाव येतो. अशी चक्राकार परिस्थिती देशात निर्माण होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कापसाच्या लागवड क्षेत्रात झालेली घट खालीलप्रमाणे (वर्ष आणि क्षेत्र लाख हेक्टरमध्ये)
👉 २०१९-२०२०: १३४.८
👉 २०२०-२०२१: १३२.९
👉 २०२१-२०२२: १२३.७
👉 २०२२-२०२३: १२९.७
👉 २०२३-२०२४: १२६.८८
👉 २०२४-२०२५: ११३.६
निष्कर्ष
कापूस लागवडीतील घट ही खरंच चिंताजनक आहे. देशात बाहेरून कापूस मागवणे खूप महाग पडेल. कपाशीवर पळणाऱ्या गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव, त्यासोबत दिवसेंदिवस कपाशीवर वाढता उत्पादन खर्च आणि बाजारातील अस्थिर भाव यामुळे शेतकरी कापूस लागवड करणे टाळत आहेत. केंद्र सरकारच्या कॉटन मिशनच्या माध्यमातून निर्माण होणाऱ्या या समस्येवर लवकरात लवकर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून देशात कापूस उत्पादकता आणि लागवड क्षेत्रात वाढ होऊ शकेल. नाहीतर, पुढील काही काळात देशात कापूस उत्पादनावर आणि देशातील शेतकरी बांधवांच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
