सह्याद्रीतली ती महत्त्वाची बैठक

30 जुलैला सह्याद्री अतिथीगृहात एक खूप महत्त्वाची बैठक झाली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विविध सामाजिक संघटनांच्या नेत्यांशी थेट चर्चा केली. शेतकऱ्यांचं कर्ज, आत्महत्यांचं वाढतं प्रमाण, पिक विम्याचे प्रश्न, आणि शासकीय मदतीचा अभाव यावर सखोल बोलणं झालं. या बैठकीत जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, आमदार मंगेश चव्हाण, कामगार नेते अभिजीत राणे, छावा क्रांतिवीर सेनेचे करण गायकर, आणि स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेडचे माधव देवसरकर यांच्यासारखे दिग्गज उपस्थित होते. या सगळ्यांनी एकजुटीने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडली.

मला खरं सांगायचं तर, अशा बैठका पाहिल्या की वाटतं, “खरंच, सरकारला शेतकऱ्यांची काळजी आहे की!” पण फडणवीस यांनी फक्त बोलणं नाही केलं, तर कृतीचं आश्वासनही दिलं.

एक वर्षाची कर्जमाफी: काय आहे यात?

मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट सांगितलं की, 2025-26 या आर्थिक वर्षात शेतकऱ्यांना एक वर्षासाठी संपूर्ण कर्जमाफी मिळणार आहे. म्हणजे, कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना आता नव्याने शेतीसाठी कर्ज घेता येईल, उत्पादन वाढवता येईल, आणि मुख्य म्हणजे आर्थिक स्वावलंबनाकडे वाटचाल करता येईल. ही योजना पारदर्शकपणे आणि वेळेत राबवली जाईल, असंही फडणवीस यांनी सांगितलं. यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूदही होणार आहे.

मी गेल्या आठवड्यात माझ्या गावातल्या एका शेतकऱ्याशी बोललो, आणि त्याने सांगितलं, “कर्जमाफी झाली तर आम्ही नवीन बी-बियाणं आणि खते घेऊ शकू. नाहीतर सगळं कर्जाच्या व्याजातच जातं.” त्याच्या या बोलण्यातून शेतकऱ्यांची खरी व्यथा समजते. ही कर्जमाफी त्यांच्यासाठी खरंच आशेचा किरण आहे.

फक्त कर्जमाफी नाही, तर दीर्घकालीन धोरण

फडणवीस यांनी फक्त कर्जमाफीच नाही, तर पुढच्या दहा वर्षांचं आर्थिक धोरण ही जाहीर केलं. हे धोरण फक्त कर्जमाफीपुरतं मर्यादित नाहीये. यात शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवणं, पाणी व्यवस्थापन, पीक विमा, शेतीमालाची विक्री, सेंद्रिय शेती, आणि कृषी प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्याचा समावेश आहे. म्हणजे, शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा नाही, तर दीर्घकालीन समृद्धीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

अण्णासाहेब पाटील महामंडळ आणि नवीन योजना

बैठकीत आणखी एक मोठी घोषणा झाली. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासाठी 700 कोटी रुपये आणि सारथी शिक्षण संस्थेला निधी तत्काळ वितरित केला जाणार आहे. हा निधी युवकांचं कौशल्य विकास, शिक्षण, आणि रोजगार निर्मितीसाठी वापरला जाईल. शिवाय, स्वर्गीय अण्णासाहेब जावळे-पाटील यांच्या नावाने नवीन महामंडळ स्थापन करण्याची मागणीही मान्य झाली. ही खरंच कौतुकास्पद बाब आहे.

सामाजिक कार्यकर्त्यांना दिलासा

शेतकऱ्यांप्रमाणेच सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या प्रश्नांवरही चर्चा झाली. काही नेत्यांनी पोलिसांच्या गैरवर्तनाचा मुद्दा उपस्थित केला, आणि फडणवीस यांनी तत्काळ कडक कारवाईचं आश्वासन दिलं. यामुळे कार्यकर्त्यांनाही मोठा दिलासा मिळाला.

शिष्टमंडळाच्या मागण्या आणि सरकारचं उत्तर

शिष्टमंडळाने 10 प्रमुख मागण्या आणि एक विशेष प्रस्ताव मांडला. यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची चौकशी, सरकारी योजनांचा लाभ सर्वांपर्यंत पोहोचवणं, दफ्तरशाही हटवणं, ग्रामीण भागात शिक्षण-आरोग्य सुविधा, आणि अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह यांचा समावेश होता. फडणवीस यांनी या सर्व मागण्यांवर तत्काळ उपाययोजना करण्याचं आश्वासन दिलं. खरं सांगायचं तर, अशी पावलं उचलणारं सरकार पाहिलं की थोडं समाधान वाटतं.

शेतकऱ्यांसाठी नवीन दिशा

ही कर्जमाफी आणि दीर्घकालीन धोरण शेतकऱ्यांसाठी खरंच एक नवीन दिशा आहे. फक्त तात्पुरता दिलासा नाही, तर शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने स्वावलंबी बनवण्याचा हा प्रयत्न आहे. सामाजिक संघटनांनीही यात मोलाची भूमिका बजावली आहे. आता प्रश्न आहे, ही योजना किती प्रभावीपणे राबवली जाईल?

👉 To see amazing offers from 'Smart Deals' for shopping  Click here