लिफ्ट सिंचन योजना
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! राज्य सरकारने लिफ्ट सिंचन प्रकल्पांवरील वीज सबसिडी योजना 31 मार्च 2027 पर्यंत वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात वीज मिळणार असून, शेती उत्पादनात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
याशिवाय, ‘मुख्यमंत्री बलिराजा पनंद रस्ता योजना’ अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या कृषी उत्पादनाच्या वाहतुकीसाठी नवीन रस्त्यांचे नियोजन करण्यात येत आहे. या दोन्ही योजनांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल.
1,789 लिफ्ट सिंचन प्रकल्पांना मिळणार लाभ
राज्यात सध्या 1,789 लिफ्ट सिंचन प्रकल्प कार्यरत आहेत, ज्यात अल्ट्रा हाय प्रेशर, हाय प्रेशर आणि लो प्रेशर प्रकल्पांचा समावेश आहे. या सर्व प्रकल्पांना 2027 पर्यंत रियायती दरात वीज पुरवठा होणार आहे. सरकारने या योजनेसाठी दोन वर्षांत ₹1,758 कोटींचा आर्थिक भार उचलण्याचे ठरवले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी लागणाऱ्या विजेचा खर्च कमी होईल आणि त्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल.
रियायती दरांचे तपशील
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना खालीलप्रमाणे रियायती दरात वीज उपलब्ध होईल:
-
अल्ट्रा हाय आणि हाय प्रेशर ग्राहक : ₹1.16 प्रति युनिट + ₹25 प्रति KVA मासिक शुल्क
-
लो प्रेशर ग्राहक : ₹1 प्रति युनिट + ₹15 प्रति HP मासिक शुल्क
हे रियायती दर शेतकऱ्यांना पुढील दोन वर्षांसाठी लागू राहतील, ज्यामुळे त्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल.
MSEDCL ला नुकसानभरपाई
या सबसिडी योजनेमुळे महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) ला होणाऱ्या महसूल तोट्याची भरपाई करण्यासाठी सरकारने निधी मंजूर केला आहे:
-
2025–26 : ₹886.15 कोटी
-
2026–27 : ₹872.23 कोटी
MSEDCL च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे शेती उत्पादन आणि जीवनमान सुधारण्यास मोठी मदत झाली आहे. स्वस्त विजेमुळे शेतकऱ्यांना पिकांना नियमित पाणी देणे शक्य झाले आहे, ज्यामुळे उत्पादकता वाढली आहे.
‘मुख्यमंत्री बलिराजा पनंद रस्ता योजना’ जाहीर
राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांच्या कृषी उत्पादनाच्या वाहतुकीसाठी ‘मुख्यमंत्री बलिराजा पनंद रस्ता योजना’ जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक तालुक्यात आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाईल. तसेच, कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी (CSR) निधीतून रस्त्यांच्या उभारणीसाठी आर्थिक मदत उपलब्ध करून दिली जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा माल बाजारपेठेत पोहोचवणे सोपे होईल.
कृषी वाहतुकीला चालना
बावनकुळे यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांना रस्ते, वीज आणि पाणी या तीन मूलभूत सुविधा मिळाल्यास त्यांचा माल बाजारात पोहोचवणे सोपे होईल. यासाठी जमीन मोजणी करून सर्व जलमार्ग आणि रस्ते गाव पातळीवर नकाशात दाखवणे बंधनकारक आहे. पुढील महिन्यात हे नकाशे प्रत्येक गावात प्रकाशित केले जातील. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाच्या वाहतुकीसाठी योग्य मार्ग उपलब्ध होईल.
शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल
या दोन्ही योजनांमुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडणार आहेत. स्वस्त वीज उपलब्ध झाल्याने सिंचन खर्च कमी होईल, तर नवीन रस्त्यांमुळे शेतमाल बाजारात पोहोचवणे सोपे होईल. याचा थेट फायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला होईल. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि त्यांचे जीवनमान उंचावेल. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकरी वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना
लिफ्ट सिंचन सबसिडी आणि बलिराजा पनंद रस्ता योजना यामुळे ग्रामीण भागातील शेती आणि अर्थव्यवस्था बळकट होईल. शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल आणि त्यांच्या जीवनात समृद्धी येईल. सरकारच्या या पावलांमुळे महाराष्ट्रातील शेती क्षेत्राला नवीन दिशा मिळेल.
महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक आणि व्यावहारिकदृष्ट्या मोठा आधार मिळणार आहे. वीज सबसिडीमुळे शेती उत्पादन वाढेल, तर नवीन रस्त्यांमुळे शेतमालाची वाहतूक सुलभ होईल. या योजनांमुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारेल आणि राज्याची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल.
