ई-सर्च प्रणाली: काय आहे ही जादू?
तुम्ही कधी ई-सर्च प्रणालीबद्दल ऐकलं आहे का? राज्य सरकार ने काही वर्षांपूर्वी ही ऑनलाइन सुविधा सुरू केली, ज्यामुळे तुम्ही तुमच्या शेतीच्या किंवा मालमत्तेच्या जुन्या दस्तांचे स्कॅन केलेले व्हर्जन पाहू शकता. १९८५ पासूनचे तब्बल एक कोटी २० लाखांहून जास्त दस्त या प्रणालीत उपलब्ध आहेत. पण आता यात एक पाऊल पुढे टाकत, सरकार ने या दस्तांना डिजिटल स्वाक्षरी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ, ही दस्तं आता कायदेशीर कामांसाठी ही वापरता येतील. किती मस्त, नाही का?
सहजिल्हा निबंधक संतोष हिंगाणे यांनी सांगितलं, “आता तुम्ही ई-सर्चवरून दस्त डाउनलोड करू शकता, आणि त्यावर डिजिटल स्वाक्षरी असेल. म्हणजे, ती कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरली जाईल. यासाठी तुम्हाला वेगळी प्रमाणित प्रत काढण्याची गरज नाही.” याचा फायदा विशेषतः शेतकर्‍यांना आणि ज्यांना पुनर्विकास किंवा इतर कायदेशीर कामांसाठी जुन्या दस्तांची गरज आहे, त्यांना होणार आहे.
हेलपाट्यांना आता बाय-बाय!
आधी काय व्हायचं? जमिनीचा दस्त हवा असेल, तर दुय्यम निबंधक कार्यालयात जावं लागायचं. तिथे लांबलचक रांगा, कागदपत्रांचा ढीग, आणि कधी कधी दस्तच सापडायचे नाहीत. पण आता? फक्त १०० रुपये द्या, आणि तुमचा दस्त डिजिटल स्वाक्षरीसह तुमच्या स्क्रीनवर! महसूल विभागाने ही सुविधा प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केली आहे, आणि यशस्वी झाल्यावर ती संपूर्ण राज्यभर लागू होणार आहे. म्हणजे, आता तुम्हाला दस्त गहाळ झाल्याचं टेन्शन घ्यावं लागणार नाही. शेती , घर, किंवा दुकान सगळ्यांचे दस्त एका क्लिकवर!
कोणाला होणार फायदा?
-
शेतकरी : ज्यांना शेतजमिनीच्या दस्तांची गरज आहे, त्यांना आता कार्यालयात जायची गरज नाही.
-
पुनर्विकास प्रकल्प : इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी जुन्या दस्तांचा शोध घेणार्‍यांना ही सुविधा वरदान आहे.
-
सामान्य नागरिक : कायदेशीर कामांसाठी दस्त हवे असतील, तर ही प्रणाली वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचवेल.
कसं वापरायचं ई-सर्च?
ई-सर्च प्रणाली वापरणं अगदी सोपं आहे. तुम्ही वेबसाइटवर जा, तुमच्या मालमत्तेचा तपशील टाका, आणि दस्त शोधा. तुम्हाला दस्ताची सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करता येईल, आणि ती आता डिजिटल स्वाक्षरीसह येईल. जर तुम्हाला प्रमाणित प्रत हवी असेल, तर थोडं शुल्क भरून तीही मिळेल. पण आता डिजिटल स्वाक्षरीमुळे बराचसा त्रास वाचणार आहे.
पुढे काय?
राज्य सरकार आणि महसूल विभाग यांनी हा प्रकल्प यशस्वीपणे राबवला, तर लवकरच संपूर्ण महाराष्ट्रात ही सुविधा उपलब्ध होईल. विशेषतः ग्रामीण भागात, जिथे शेतकर्‍यांना दस्त मिळवण्यासाठी तालुका-जिल्हा कार्यालयात जावं लागतं, तिथे ही सुविधा खूप उपयोगी ठरेल. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुहास मापारी म्हणाले, “ही सुविधा सामान्य माणसाचं आयुष्य सोपं करेल, विशेषतः ज्यांना जुन्या दस्तांची गरज आहे त्यांच्यासाठी.”
