योजनेचा उद्देश काय आहे?
ही योजना खास अनुसूचित जातीतील शेतकऱ्यांसाठी आहे, ज्यांच्याकडे ०.४० ते ६ हेक्टर शेती आहे. सरकारचा उद्देश आहे शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी सिंचन सुविधा देऊन त्यांचं उत्पन्न वाढवणे. म्हणजे, पाण्याची कमतरता भासणार नाही, आणि शेतीतून चांगलं उत्पादन मिळेल. ही योजना २०१७ पासून मुंबई वगळता राज्यातील सर्व ३४ जिल्ह्यांमध्ये राबवली जात आहे. खरं सांगायचं तर, अशा योजनांमुळे गावाकडच्या शेतकऱ्यांचं आयुष्य खूप सुधारलं आहे.
कोणत्या सुविधांसाठी अनुदान मिळेल?
या योजनेंतर्गत तुम्हाला खालील सुविधांसाठी अनुदान मिळू शकतं:
- नवीन विहीर : ४,००,००० रुपये
- जुनी विहीर दुरुस्ती : १,००,००० रुपये
- इनवेल बोअरिंग : ४०,००० रुपये
- वीज जोडणी : २०,००० रुपये
- पंप संच : ४०,००० रुपये
- सोलर पंप : ५०,००० रुपये (वीज जोडणी आणि पंपसंच ऐवजी)
- शेततळ्याला प्लॅस्टिक अस्तरीकरण : २,००,००० रुपये
- ठिबक सिंचन : ९७,००० रुपये
- तुषार सिंचन : ४७,००० रुपये
- पीव्हीसी/एचडीपीई पाईप : ५०,००० रुपये
- परसबाग : ५,००० रुपये
- बैल/ट्रॅक्टरवर चालणारी यंत्रे : ५०,००० रुपये
म्हणजे, तुम्हाला तुमच्या शेताच्या गरजेनुसार योग्य ती सुविधा निवडता येईल. उदाहरणार्थ, माझ्या एका मित्राने सोलर पंप घेतला, आणि त्याचं वीजबिल आता जवळपास शून्य आहे!
कोण पात्र आहे?
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील निकष पूर्ण करावे लागतील:
- शेतकरी अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध प्रवर्गातील असावा.
- शेतकऱ्याच्या नावावर ७/१२ आणि ८अ उतारा असावा (शहरी भाग वगळून).
- आवश्यक कागदपत्रे : आधार कार्ड, बँक खाते (आधारशी लिंक), शेतकरी ओळखपत्र, जात प्रमाणपत्र, आणि शेतकऱ्याचा फोटो.
- शेतजमीन ०.४० ते ६ हेक्टर असावी. पण दारिद्र्यरेषेखालील शेतकऱ्यांसाठी ही मर्यादा लागू नाही.
- दुर्गम भागात ०.४० हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असल्यास, दोन किंवा अधिक शेतकऱ्यांनी एकत्र अर्ज केल्यास पात्र ठरतील.
- एकदा लाभ घेतल्यास पुढील ५ वर्षे पुन्हा लाभ मिळणार नाही.
- जर जुनी विहीर असेल, तर ती २० वर्षांपेक्षा जास्त जुनी असावी.
टीप : याआधी इतर योजनांचा लाभ घेतला असेल, तर या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तसेच, शेतकरी ओळखपत्र अनिवार्य आहे.
अर्ज कसा करायचा?
अर्ज करण्यासाठी तुम्हाला महाडीबीटी पोर्टल (Mahadbt) वापरावं लागेल. पोर्टलवर अर्ज करताना खालील कागदपत्रे तयार ठेवा:
- आधार कार्ड
- बँक पासबुक (आधारशी लिंक)
- शेतकरी ओळखपत्र
- शेतजमिनीचा ७/१२ आणि ८अ उतारा
- शेतकऱ्याचा फोटो
- शेतजमिनीचा नकाशा (आवश्यक असल्यास)
- संयुक्त करारपत्र (जर जमीन कमी असेल)
- स्वयंघोषणा पत्र (इतर योजनांचा लाभ न घेतल्याचं)
महत्वाचं : सरकारने “प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य” ही पद्धत लागू केली आहे, त्यामुळे लवकर अर्ज करा!
कुठे संपर्क साधावा?
अधिक माहितीसाठी तुमच्या गावातील कृषी सहाय्यक , कृषी अधिकारी , तालुका पंचायत समितीचा कृषी विभाग, किंवा जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाशी संपर्क साधा. माझ्या एका शेजाऱ्याने गावच्या कृषी सहाय्यकाशी बोलून त्याच्या शेततळ्यासाठी अनुदान मिळवलं. त्यामुळे थेट संपर्क साधणं खूप फायदेशीर आहे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
१. कोण पात्र आहे?
उत्तर:- अनुसूचित जातीतील शेतकरी, ज्यांच्याकडे ०.४० ते ६ हेक्टर शेती आहे, ते पात्र आहेत. दारिद्र्यरेषेखालील शेतकऱ्यांना ६ हेक्टरची मर्यादा लागू नाही.
२. महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करण्यासाठी काय लागतं?
उत्तर:- आधार कार्ड, बँक खाते, शेतकरी ओळखपत्र, आणि ७/१२ उतारा आवश्यक आहे.
३. जुनी विहीर दुरुस्तीसाठी अनुदान मिळेल का?
उत्तर:- होय, पण विहीर २० वर्षांपेक्षा जास्त जुनी असावी.
४. एकदा लाभ घेतल्यावर पुन्हा अर्ज करता येईल का?
उत्तर:- नाही, पुढील ५ वर्षे लाभ मिळणार नाही.
५. सोलर पंपचं अनुदान किती आहे?
उत्तर:- सोलर पंपसाठी ५०,००० रुपये अनुदान मिळेल.
