Wednesday, 18 June 2025
My Village   English   हिंदी
Home  |  मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत अपात्र महिलांचा आकडा वाढला. अपात्र महिलांची संख्या ९ लाखांवर

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत अपात्र महिलांचा आकडा वाढला. अपात्र महिलांची संख्या ९ लाखांवर

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेविषयी नवीन अपडेट

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत आतापर्यंत २ कोटी ४१ लाख महिलांना १५०० रुपयांप्रमाणे २५ हजार २५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त लाभ राज्यातील महिलांच्या बँक खात्यात DBT च्या मार्फत दिला गेला आहे.

यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर अतिरिक्त बोजा पडत असल्याने महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजनेत पात्र महिलेची पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला आणि राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना हे काम सोपवण्यात आले.

आधी ५ लाख महिलांना योजनेमधून वगळण्यात आले होते. त्यानंतर आता आणखी ४ लाभ महिलांना योजनेमधून वगळण्यात आले आहेत.

1) यात स्वतः लाभार्थी महिलांनी आणि मुलींनी आपले अर्ज मागे घेतले, त्यांची संख्या १ लाख ६ हजार पेक्षा जास्त आहे.

2) सरकारी कर्मचारी महिला आणि दिव्यांग विभागातील महिला मिळून २ लाख ५ हजारपेक्षा अधिक महिलांना वगळण्यात आले आहे.

3) संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ घेणाऱ्या राज्यातील २ लाखांपेक्षा जास्त महिलांना वगळण्यात आले आहे.

4) ६५ वय वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या १ लाख पेक्षा जास्त महिलांना वगळण्यात आले आहे.

5) या सोबतच ज्या ५ लाख महिला सरकारी योजनांचा लाभ घेत आहेत म्हणजे "नमो शेतकरी महासम्मान निधी योजना" आणि "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना" या दोन्ही योजनांचा लाभ घेत असतील तर त्यांना या पुढे लाडकी बहीण योजनेमधून ५०० रुपये दिले जाणार आहेत. तर नमो शेतकरी योजनेमधून १००० रुपये दिले जाणार आहेत.

6) परिवारात चारचाकी वाहन असलेल्या अडीच लाख महिलांनासुद्धा वगळण्यात आले आहेत.

९ लाख तरुणींना आणि महिलांना योजनेमधून कमी केले असता राज्य सरकारचे प्रत्येक वर्षी ९४५ कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी दरवर्षी करावी लागणार ई-केवायसी | e-KYC

महिला आणि बालविकास विभागाच्या अंतर्गत आणि राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या अंतर्गत लाडकी बहीण योजनते कडक निकष लावण्यात आले आहेत. आता योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रत्येक वर्षी १ जून ते १ जुलै दरम्यान राज्यातील २१ वर्षावरील तरुणींना आणि महिलांना ई-केवायसी (e-KYC) करणे बंधनकारक असणार आहे.

त्यासोबत जून महिन्यात ई-केवायसी करून हयातीचा दाखलाही आता जोडावा लागणार आहे. राज्यातील ज्या महिला राज्य सरकारच्या अन्य सरकारी योजनांचा लाभ घेत असतील आणि ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न २ लाख ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त असेल अशा सर्व महिलांना आणि तरुणींना योजनेमधून वगळण्यात येईल. सोबतच महिलांच्या कुटुंबाकडे चारचाकी वाहन असेल अशा महिलांनासुद्धा अपात्र ठरवले जाणार आहे.

👉 To see amazing offers from 'Smart Deals' for shopping  Click here

Leave a Comment


No comments yet