कोणत्या जिल्ह्यांना किती नुकसान?
राज्याच्या कृषी विभागाच्या प्राथमिक अहवालानुसार, १७ जिल्ह्यांमधील ५.५ लाख हेक्टरहून अधिक खरीप पिकं पावसामुळे खराब झाली आहेत. यामध्ये सोयाबीन, कापूस, मका, ज्वारी, बाजरी, उडीद आणि मूग यांसारख्या पिकांचा समावेश आहे.
नांदेड जिल्ह्यात सर्वाधिक नुकसान झालं असून, सुमारे २,५९,७८९ हेक्टर क्षेत्रातील पिकं नष्ट झाली आहेत. याशिवाय, हिंगोलीत ५६,८०६ हेक्टर, परभणीत २१,०९२ हेक्टर, धाराशिवमध्ये १५,३२६ हेक्टर, बीडमध्ये २,०४५ हेक्टर, लातूरमध्ये २,०६० हेक्टर आणि छत्रपति संभाजीनगरमध्ये १,२५२ हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचं नुकसान झालं आहे.
जळगाव जिल्ह्यात शुक्रवार आणि शनिवारच्या मुसळधार पावसाने १२,३२६ हेक्टर क्षेत्रातील पिकं उद्ध्वस्त केली. यामध्ये ५,१७२ हेक्टर मका, ४,९९५ हेक्टर कापूस आणि ८६९ हेक्टर सोयाबीनचं नुकसान झालं आहे. जळगावच्या आठ तालुक्यांमधील २६९ गावांतील १५,६९५ शेतकरी या संकटाने प्रभावित झाले आहेत. विशेष म्हणजे, जालना हा एकमेव जिल्हा आहे जिथे पिकांचं कोणतंही नुकसान झालं नाही.
भरपाईआणि सर्वेक्षणाची प्रक्रिया कशी असेल?
कॅबिनेट बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं की, सलग तीन-चार दिवसांच्या पावसाने पिकांसह पशुधनाचंही नुकसान झालं आहे. त्यांनी सर्व जिल्हा कलेक्टरांना राष्ट्रीय आपदा निवारण निधी (NDRF) च्या नियमांनुसार मुआवजा वितरणाचे अधिकार दिले आहेत. कृषी विभागाचे संचालक रफीक नाइकवाडी यांनी नांदेडमधील सर्वाधिक नुकसानाची पुष्टी केली आहे.
जून महिन्यापर्यंतचं पंचनाम्याचं काम पूर्ण झालं असून, जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याचं सर्वेक्षण पुढील काही आठवड्यांत पूर्ण होईल, असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. मात्र, सततच्या पावसामुळे प्रभावित शेतांपर्यंत पोहोचणं कठीण झालं आहे, ज्यामुळे नुकसानीचं मूल्यांकन वेळेवर होण्यात अडचणी येत आहेत.
शेतकऱ्यांची मागणी आणि विरोधकांचे आरोप
शेतकऱ्यांनी तातडीने सर्वेक्षण आणि मुआवजा मिळावा, अशी मागणी केली आहे. दुसरीकडे, विरोधी पक्षांनी सरकारवर पंचनाम्यात विलंब आणि मुआवजा वितरणात निष्काळजीपणाचा आरोप केला आहे. शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे की, त्यांची वर्षभराची मेहनत वाया गेली असून, तात्काळ मदतीची गरज आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं की, पावसामुळे खेतांपर्यंत पोहोचणं अवघड झालं आहे, पण सर्वेक्षण लवकरच पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
या संकटात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने तातडीने पावलं उचलावीत, अशी अपेक्षा आहे. मुआवजा आणि पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
