शेतकऱ्यांचा अंत, सरकारची निष्क्रियता
हर्षवर्धन सपकाल यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, “ही सरकार केवळ निष्क्रिय नाही, तर शेतकऱ्यांच्या वेदनांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहे. देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर ठोस पावलं का उचलली नाहीत?”
अहिल्यानगरच्या नेवासा तालुक्यातील शेतकरी बाबासाहेब सुभाष सरोदे यांच्या आत्महत्येचा दाखला देत सपकाल यांनी सरकारच्या उदासीनतेवर बोट ठेवलं. बाबासाहेब यांनी आत्महत्येपूर्वी एक व्हिडिओ रेकॉर्ड केला होता, ज्यामध्ये त्यांनी कर्जमाफीच्या अपेक्षेने निराश झाल्याचं सांगितलं.
“सरोदे यांच्यासारखे किती शेतकरी अजून आपलं जीवन संपवतील, याचा विचार सरकार करत नाही. ‘योग्य वेळी कर्जमाफी जाहीर करू,’ असं सांगणारी ही सरकार किती शेतकऱ्यांचा बळी जाण्याची वाट पाहत आहे?” असा सवाल सपकाल यांनी उपस्थित केला.
कर्जमाफीचं धोरण: केवळ आश्वासनं?
राज्याचे राजस्वमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले यांनी नुकतंच जाहीर केलं की, सरकार सर्व शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करणार नाही, तर फक्त गरजू आणि संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करेल. “ज्या शेतकऱ्यांचं उत्पन्न शून्य आहे, जे कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले आहेत, त्यांनाच कर्जमाफी मिळेल. बंगले आणि फार्महाउस बांधणाऱ्या शेतकऱ्यांना ही सवलत मिळणार नाही,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
मात्र, या धोरणावर टीका करताना सपकाल यांनी सांगितलं की, सरकारचं हे ‘निवडक कर्जमाफी’चं धोरण शेतकऱ्यांना फसवण्याचा प्रकार आहे. “शेतकऱ्यांना खरंच मदत करायची असेल, तर सर्वसमावेशक कर्जमाफी लागू करावी लागेल. निवडक मदत ही फक्त कागदावरच राहील,” असं त्यांचं म्हणणं आहे.
विधानसभेत चर्चा, पण उपाय काय?
यंदाच्या मानसून सत्रात सरकारने विधानसभेत सांगितलं की, कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर अभ्यास करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती अहवाल सादर करेल, त्यानंतर निर्णय घेतला जाईल. पण या समितीच्या स्थापनेला आता बराच काळ लोटला असून, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचं प्रमाण कमी होण्याऐवजी वाढतच आहे.
महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यांत बाढीमुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. फसल नुकसान आणि कर्जाच्या ओझ्यामुळे शेतकरी हतबल झाले आहेत. तरीही, सरकारकडून ठोस उपाययोजनांची अपेक्षा अजूनही पूर्ण झालेली नाही.
शेतकऱ्यांचं भविष्य काय?
महाराष्ट्रातील शेतकरी संकट हा केवळ आकड्यांचा खेळ नाही, तर हजारो कुटुंबांचा प्रश्न आहे. २०२३ मध्ये २,८५१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या, आणि २०२५ च्या पहिल्या तीन महिन्यांतच ७६७ शेतकऱ्यांनी आपलं जीवन संपवलं. ही आकडेवारी धक्कादायक आहे आणि सरकारच्या निष्क्रियतेची साक्ष देते.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत सरकार कधी ठोस पावलं उचलेल? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. जोपर्यंत सर्वसमावेशक धोरण आणि तातडीच्या उपाययोजना लागू होत नाहीत, तोपर्यंत शेतकऱ्यांचं संकट असंच गडद होत राहील.
