तुकडेबंदी कायदा 2025 म्हणजे काय?
महाराष्ट्र शासनाने ‘महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, 1947’ मध्ये 15 जुलै 2025 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार महत्त्वाचे बदल केले आहेत. यामुळे तुकडेबंदी कायदा 2025 अस्तित्वात आला आहे. या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे:
- जमिनीचे छोटे-छोटे आणि अव्यवहार्य तुकडे होण्यापासून रोखणे.
- जमिनीचे एकत्रीकरण करून शेतीला अधिक सुलभ आणि उत्पादक बनवणे.
उदाहरणार्थ, माझ्या गावात एका शेतकऱ्याची 2 एकर जमीन होती. त्याच्या 4 मुलांमध्ये वाटणी झाली, आणि प्रत्येकाला 0.5 एकर मिळाले. आता त्या छोट्या तुकड्यांवर ट्रॅक्टर फिरवणं किंवा ठिबक सिंचन बसवणं जवळपास अशक्य आहे. अशा परिस्थितीला आळा घालण्यासाठी हा कायदा आहे!
तुकडेबंदी कायदा 2025 ची वैशिष्ट्ये
हा कायदा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी गेम-चेंजर आहे. याची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे:
- कठोर निर्बंध : महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि विशेष नियोजन प्राधिकरणांच्या हद्दीतील क्षेत्रे वगळता, सर्व तालुक्यांमध्ये जमिनीचे तुकडे पाडण्यावर कडक नियम लागू होतील.
- वगळलेली क्षेत्रे :
- महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या हद्दीतील जमिनी.
- निवासी, व्यावसायिक किंवा औद्योगिक वापरासाठी नियोजित क्षेत्रे.
- गावाच्या हद्दीपासून 200 मीटरच्या परिघीय क्षेत्रातील जमिनी.
- जमिनीचे एकत्रीकरण : छोट्या तुकड्यांना एकत्र करून मोठे भूखंड तयार करण्यावर भर.
- आधुनिक शेतीला प्रोत्साहन : मोठ्या जमिनींवर ठिबक सिंचन, स्प्रिंकलर यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर सुलभ होईल.
तुकडेबंदी कायद्याचे फायदे
हा कायदा फक्त कागदावरच नाही, तर प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात बदल घडवेल. काही ठळक फायदे:
- पाण्याचे व्यवस्थापन : मोठ्या भूखंडांवर ठिबक सिंचन किंवा स्प्रिंकलर यांसारख्या पद्धती सहज वापरता येतील, ज्यामुळे पाण्याची बचत होईल.
- उत्पादकता वाढ : मोठ्या जमिनींवर आधुनिक यंत्रांचा वापर करून शेतीची उत्पादकता वाढेल.
- कायदेशीर गुंतागुंत कमी : जमिनीच्या तुकड्यांमुळे होणारे वाद आणि कोर्टकचेरे कमी होतील.
- जमिनीच्या किमतीत वाढ : एकत्रित भूखंडांना बाजारात चांगली किंमत मिळते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल.
- ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना : मोठ्या प्रमाणावरील शेतीमुळे रोजगार निर्मिती आणि स्थानिक बाजारपेठांना फायदा होईल.
माझ्या एका मित्राने सांगितलं, “माझ्या गावात जमिनीचे तुकडे इतके छोटे झालेत की, शेती करणं म्हणजे डोक्याला ताप. पण हा नवीन कायदा आम्हाला जमिनी एकत्र करण्यात आणि शेतीतून जास्त नफा मिळवण्यात मदत करेल!”
तुकडेबंदी कायदा 2025 चा शेतकऱ्यांवर परिणाम
हा कायदा शेतकऱ्यांच्या जीवनात खूप सकारात्मक बदल घडवेल:
- आर्थिक स्थिरता : मोठ्या जमिनींमुळे शेतीचा खर्च कमी होईल आणि उत्पन्न वाढेल.
- मानसिक शांतता : जमिनीच्या वाटणीमुळे होणारे कौटुंबिक वाद कमी होतील.
- नवीन संधी : कॉर्पोरेट शेती, अन्न प्रक्रिया युनिट्स आणि कृषी-तंत्रज्ञान कंपन्यांसाठी गुंतवणुकीच्या नव्या संधी निर्माण होतील.
महाराष्ट्र आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 नुसार, गेल्या काही दशकांत सरासरी जमीन धारणाचा आकार 4.28 हेक्टरवरून 1.44 हेक्टरपर्यंत कमी झाला आहे. हा कायदा हा ट्रेंड थांबवण्यास आणि शेतीला नवसंजीवनी देण्यास मदत करेल.
तुकडेबंदी कायदा 2025 आणि शहरीकरण
हा कायदा फक्त ग्रामीण भागापुरता नाही. शहरी आणि निमशहरी क्षेत्रांमध्येही याचा परिणाम दिसेल:
- नियोजित शहरीकरण : अकृषिक वापरासाठी जमिनीचे रूपांतरण अधिक सुव्यवस्थित होईल.
- प्रकल्पांना गती : रस्ते, धरणे यांसारख्या सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी मोठ्या भूखंडांचे संपादन सोपे होईल.
- जमिनीच्या किमतीत स्थिरता : शहरी भागात जमिनीच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यास मदत होईल.
तुम्ही काय करावे?
तुम्ही शेतकरी असाल किंवा जमीनमालक, हा कायदा तुमच्यासाठी महत्त्वाचा आहे. काही टिप्स:
- जमिनीची कागदपत्रे तपासा : तुमच्या जमिनीची 7/12 आणि इतर कागदपत्रे अद्ययावत ठेवा.
- स्थानिक तहसीलदारांशी संपर्क साधा : कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत माहिती घ्या.
- जमिनीचे एकत्रीकरण करा : छोट्या तुकड्यांना एकत्र करून मोठा भूखंड तयार करा.
- कृषी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या : आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाबाबत माहिती घेऊन उत्पादकता वाढवा.
