विम्याची नवी गोष्ट
मागच्या दोन वर्षांत महाराष्ट्रातली “एक रुपया पीक विमा योजना” शेतकऱ्यांसाठी खूपच फायदेशीर होती. फक्त एक रुपया भरून शेतकऱ्यांना पावसामुळे, दुष्काळामुळे किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळायची. पण यंदा सरकारने ही योजना बंद केली आणि नव्या योजनेत प्रीमियम वाढवला.
आता खरिपासाठी २ टक्के, रब्बीसाठी १.५ टक्के आणि रोख पिकांसाठी ५ टक्के प्रीमियम भरावा लागतोय. याचा अर्थ काय? सोयाबीनसाठी १,१६० रुपये प्रति हेक्टर, कापसासाठी १,०५० रुपये आणि तुरीसाठी ९०० रुपये! मागच्या एक रुपयाच्या तुलनेत ही रक्कम शेतकऱ्यांना जड जातेय.
मला आठवतं, माझ्या गावातला बापू, जो दरवर्षी त्याच्या शेतात सोयाबीन पिकवतो, म्हणाला, “अरे, एक रुपया होता तेव्हा किमान मनाला आधार वाटायचा. आता एवढा प्रीमियम भरा, आणि तरीही नुकसानभरपाई मिळेलच याची खात्री नाही!” बापूसारखे अनेक शेतकरी यामुळे नाराज आहेत. खरं तर, २९ जुलैपर्यंत फक्त २०-२२% शेतकऱ्यांनीच पीक विमा भरलाय. म्हणजेच, १ कोटी २७ लाख हेक्टरपैकी फक्त ३६ लाख हेक्टरचाच विमा झालाय.
काय बदललं योजनेत?
नव्या योजनेत सरकारने चार मोठे बदल केले, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा विश्वास उडालाय:
- पेरणी न झाल्यास विमा नाही : आधी पावसाअभावी पेरणी झाली नाही, तरी विमा मिळायचा. आता ही तरतूद काढून टाकली.
- हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती : याआधी हंगामात नुकसान झाल्यास २५% अग्रीम रक्कम मिळायची. तीही बंद.
- स्थानिक आपत्ती : उभ्या पिकाचं पावसामुळे नुकसान झाल्यास विमा मिळायचा. आता हा पर्यायही गायब.
- काढणी पश्चात नुकसान : वैयक्तिक नुकसानभरपाई बंद झाली.
परभणीच्या शेतकऱ्यांनी तर थेट “मी पीक विमा भरणार नाही” अशी चळवळच सुरू केलीय! आणि त्यात काही चुकीचं आहे असंही वाटत नाही. कारण या बदलांमुळे शेतकऱ्यांना मिळणारा आधार कमी झालाय. माझ्या एका मित्राने सांगितलं, “आम्ही शेतकरी आहोत, पण आम्हाला फसवायला आम्ही काय लहान मुलं आहोत का?”
कांदा उत्पादकांचा गोंधळ
पीक विम्याचं टेन्शन संपलं की, कांद्याचा प्रश्न डोकं वर काढतो. नाशिकमधल्या शेतकऱ्यांनी तर थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयात कांदा फोडून निषेध व्यक्त केला. का? कारण कांद्याला हमीभाव मिळत नाही, चाळीत खराब होणाऱ्या कांद्याला विमा संरक्षण नाही, आणि निर्यातीला अनुदानही नाही. शेतकऱ्यांनी “कांदा पोळी, कांदा भाकरी” खात ठिय्या मांडला, पण प्रशासनाने फक्त आश्वासनं दिली.
शेतकऱ्यांचं म्हणणं
शेतकऱ्यांचं म्हणणं स्पष्ट आहे. सरकारने एक रुपया योजनेला का बंद केलं? आणि नव्या योजनेत प्रीमियम वाढवून, फायदे का कमी केले? परभणीतल्या चळवळीपासून ते नाशिकच्या आंदोलनापर्यंत, शेतकऱ्यांचा राग स्पष्ट दिसतोय. सरकारने ५,००० कोटींची कृषी पायाभूत सुविधांसाठी तरतूद केलीय, पण ती शेतकऱ्यांपर्यंत खरंच पोहोचेल का?
काय करता येईल?
सरकारने शेतकऱ्यांशी जरा मनमोकळं बोलायला हवं. त्यांच्या अडचणी समजून घेऊन, विमा योजनेत पुन्हा बदल करायला हवेत. उदाहरणार्थ, प्रीमियम कमी करणं किंवा किमान कांद्यासारख्या पिकांना विशेष संरक्षण देणं. आणि हो, विमा कंपन्यांवरही लक्ष ठेवायला हवं, कारण अनेकदा नुकसानभरपाई मिळायला उशीर होतो.
