काय आहे सरकारचा नवा निर्णय?
मी तुम्हाला सांगतो, सातबारा उतारा पाहिला की डोकं फिरतं. कधी फेरफार झाले, कधी नोंदी बदलल्या, आणि त्यात पोटहिस्स्यांचा नकाशा तर कधीच अपडेट नसतो. यामुळे शेतकऱ्यांना नोंदणी करताना किती त्रास होतो, हे तुम्ही-आम्ही सगळे जाणतो. पण आता सरकारच्या भूमी अभिलेख विभागाने ठरवलंय की, राज्यातल्या १८ तालुक्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वांवर पोटहिस्स्याची मोजणी करायची आणि त्याचे नकाशे मोफत तयार करायचे.
या मोजणीमुळे काय होणार? एक तर, सातबाऱ्यावरच्या पोटहिस्स्यांच्या नोंदी नीट होतील. प्रत्येक गटाच्या सीमा स्पष्ट होतील. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे, बांधावरचे वाद कमी होतील. कारण, तुम्हाला माहितीये, बांधाच्या जागेवरून भांडणं किती तापदायक असतात! हा प्रयोग यशस्वी झाला, तर हळूहळू संपूर्ण महाराष्ट्रात ही योजना राबवली जाणार आहे.
कसं चालणार हे सगळं?
आता तुम्ही म्हणाल, “अरे, ही मोजणी कशी होणार?” तर ऐका. भूमी अभिलेख विभागाने यासाठी खाजगी संस्थांची मदत घ्यायचं ठरवलंय. मोजणीच्या वेळी खाजगी आणि सरकारी कर्मचारी एकत्र काम करणार आहेत. मोजणी झाली की, त्याची पडताळणी होईल, प्रमाणपत्र दिलं जाईल, आणि सगळी माहिती डिजिटल पद्धतीने भूमी अभिलेख विभागाच्या पोर्टलवर अपलोड केली जाईल.
काही हरकती किंवा सूचना असतील, तर त्याचीही सुनावणी होईल आणि गरज पडली तर दुरुस्ती केली जाईल. खास गोष्ट म्हणजे, हा सगळा उपक्रम सुरुवातीला १८ तालुक्यांमध्ये मोफत असेल. आणि हो, नंतर राज्यभरात पोटहिस्स्याची नोंदणी फक्त २०० रुपयांत करून घेता येणार आहे. मला वाटतं, हा खूपच चांगला उपक्रम आहे, नाही का?
का आहे हा निर्णय महत्त्वाचा?
आपण सातबारा पाहिला तर लक्षात येतं, की त्यात कमीत कमी दोन-तीन वेळा फेरफार झालेले असतात. त्यामुळे पोटहिस्स्याच्या नोंदी गोंधळलेल्या असतात, आणि नकाशे तर बऱ्याचदा जुने असतात. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये वाद होतात. पण आता या मोजणीमुळे आणि नव्या नकाशांमुळे गटांच्या सीमा स्पष्ट होतील, आणि वाद कमी होतील. शिवाय, ही सगळी माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध होणार असल्याने, पुढे काही कामासाठी सातबारा हवाय, तर तो सहज मिळेल.
मत काय?
सरकारने खूप छान पाऊल उचललंय. शेतकऱ्यांचा सातबारा हा त्यांच्या आयुष्याचा महत्त्वाचा भाग आहे. जर त्यातल्या गडबडी कमी झाल्या, आणि बांधावरचे वाद मिटले, तर शेतकऱ्यांचं आयुष्य किती सोपं होईल! सुरुवातीला १८ तालुक्यांमध्ये हा प्रयोग होतोय, पण मला खात्री आहे, की यशस्वी झालं तर सगळ्या महाराष्ट्रात याचा फायदा होईल.
