काय आहे ही लाडकी बहीण योजना?
महायुति सरकारने २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ऑगस्ट २०२४ मध्ये ही योजना सुरू केली. योजनेचा उद्देश होता, २१ ते ६५ वयाच्या महिलांना , ज्यांच्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांना दरमहा १,५०० रुपये देणं. ही रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होते, ज्यामुळे महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळावं. खरं तर, ही योजना खूपच चांगली होती. निवडणुकीतही महायुतीला याचा मोठा फायदा झाला. पण आता या योजनेतला हा घोटाळा सगळ्यांचं लक्ष वेधतोय.
काय आहे घोटाळ्याचं प्रकरण?
महिला आणि बाल कल्याण विभागाने केलेल्या ऑडिटमधून ही सगळी बाब उघड झाली. त्यात असं कळलं की:
- १४,२९८ पुरुषांनी बनावट कागदपत्रं सादर करून स्वत:ला महिला म्हणून नोंदवलं आणि १० महिन्यांत २१.४४ कोटी रुपये लाटले.
- २६.३४ लाख अपात्र लाभार्थ्यांमध्ये अनेक जण असे होते जे एकाच कुटुंबातून दोनपेक्षा जास्त लाभ घेत होते, काही जण इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेत होते, आणि काही जण वयाच्या मर्यादेबाहेर होते.
- २.८७ लाख महिला ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या होत्या, ज्यांना या योजनेचा लाभ मिळण्याचा अधिकारच नव्हता. यामुळे ४३१.७ कोटी रुपये गेले.
- १.६२ लाख महिलांचे कुटुंब चारचाकी वाहनांचे मालक होते, जे योजनेच्या निकषांनुसार अपात्र ठरतात.
- सर्वात मोठा आकडा हा की, एकाच कुटुंबातून तिसर्‍या महिला लाभार्थ्यांनी १,१९६ कोटी रुपये लाटले.
हे सगळं वाचून तुम्हालाही प्रश्न पडला असेल, हे असं कसं घडलं? ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेतल्या त्रुटी आणि तपासणीतील ढिसाळपणामुळे हे सगळं घडलं. जवळपास १० महिने कोणाच्याही लक्षात आलं नाही की पुरुषांनी महिलांचा लाभ घेतलाय.
सरकार काय करतंय?
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले, “ही योजना फक्त गरीब महिलांसाठी आहे. पुरुषांना याचा लाभ घेण्याचं कोणतंही कारण नाही. आम्ही हे पैसे परत वसूल करू, आणि जर त्यांनी सहकार्य केलं नाही तर कठोर कारवाई करू.”
महिला आणि बाल कल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितलं की, जून २०२५ पासून २६.३४ लाख अपात्र लाभार्थ्यांचे पेमेंट थांबवण्यात आलं आहे . याशिवाय, २.२५ कोटी पात्र महिलांना जून महिन्यासाठी १,५०० रुपये मिळाले आहेत. आता जिल्हा कलेक्टरांकडून या सगळ्या अर्जांची पुन्हा तपासणी होत आहे. जे खरंच पात्र असतील, त्यांना पुन्हा लाभ मिळेल.
याशिवाय, सरकार आता आयकर विभागाशी समन्वय साधून लाभार्थ्यांचं उत्पन्न तपासत आहे, जेणेकरून फक्त पात्र महिलांनाच लाभ मिळेल. पण एवढं सगळं झालं तरी प्रश्न असा आहे की, इतका मोठा घोटाळा कसा काय झाला? यात कोणत्या अधिकाऱ्यांचा हात आहे? आणि याला जबाबदार कोण?
विपक्षाचा आक्रोश
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या प्रकरणावर तीव्र टीका केली आहे. त्या म्हणाल्या, “या पुरुषांनी अर्ज कसे भरले? त्यांना कोणी मदत केली? अर्ज नोंदणीचं कंत्राट कोणत्या कंपनीला देण्यात आलं? यामागे मोठं षड्यंत्र आहे. याची सीबीआय किंवा ईडी मार्फत चौकशी व्हायला हवी.” सुप्रिया सुळे यांनी असा सवाल उपस्थित केला की, सरकार छोट्या-छोट्या प्रकरणांवर सीबीआय चौकशीची मागणी करते, मग इतक्या मोठ्या घोटाळ्यावर का नाही? खरंच, हा प्रश्न विचारण्यासारखा आहे.
माझं मत
खरं सांगायचं तर, ही योजना ऐकायला खूप छान वाटत होती. गरीब महिलांना आर्थिक आधार देणारी ही कल्पना खरंच कौतुकास्पद आहे. पण असा घोटाळा समोर आल्यावर मनात शंका येते. मी स्वत: माझ्या गावात अशा अनेक महिलांना ओळखतो, ज्यांना या योजनेचा खरंच फायदा झाला. पण जेव्हा अशा योजना बनावट लोकांच्या हातात पडतात, तेव्हा खऱ्या गरजूंना त्याचा फायदा मिळत नाही. मला वाटतं, सरकारने आता कठोर पावलं उचलायला हवीत. नाहीतर अशा योजनांचा विश्वासच उडेल. तुम्हाला काय वाटतं?
काय होऊ शकतं पुढे?
सरकारने आता या घोटाळ्याची चौकशी सुरू केली आहे. बनावट लाभार्थ्यांकडून पैसे वसूल केले जाणार आहेत, आणि ज्यांनी गैरप्रकार केले त्यांच्यावर कारवाई होईल. पण मला असं वाटतं, फक्त पैसे वसूल करून थांबता कामा नये. ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेत सुधारणा करणं, तपासणी अधिक कडक करणं आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणं गरजेचं आहे. नाहीतर असले घोटाळे पुन्हा होतील.
तुम्ही काय म्हणता? अशा योजनांचा गैरवापर कसा थांबवता येईल? तुमच्या गावात किंवा शहरात या योजनेचा अनुभव कसा आहे? खाली कंमेंट करा आणि तुमचं मत सांगा.
