कर्जमाफीचा मुद्दा का आहे चर्चेत?
महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यांपासून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून राजकीय वातावरण तापलं आहे. गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीत महायुती सरकारने (भाजप, एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेसह आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीसह) शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचं आश्वासन दिलं होतं. पण सरकार स्थापन होऊन सहा महिन्यांनंतरही हे आश्वासन पूर्ण झालेलं नाही. यामुळे विरोधी पक्षांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. “शेतकऱ्यांनी आश्वासनांवर विश्वास ठेवला, पण आता शेतकऱ्यांच्या हातात काहीच नाही.” शेतकऱ्यांचा हा रोष समजण्यासारखा आहे, कारण कर्जाचा बोजा त्यांच्या आयुष्यावर मोठा परिणाम करतो.
कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार कर्जमाफी?
बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं की, सरकार एकसमान कर्जमाफीच्या बाजूने नाही. त्याऐवजी, ज्या शेतकऱ्यांचे पीक खराब झालं आहे, ज्यांचं उत्पन्न कमी आहे, किंवा जे कर्जाच्या ओझ्यामुळे आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर आहेत, अशा शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिलं जाईल. “आम्ही खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांना मदत करू, ज्यांच्या शेतातून काहीच उत्पन्न मिळत नाही,” असं बावनकुळे म्हणाले. यासाठी सरकार लवकरच वैयक्तिक सर्वेक्षण करणार आहे, ज्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार होईल.
सरकारचं पुढचं पाऊल काय?
नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर सरकारला धारेवर धरलं. याला उत्तर देताना सरकारने सांगितलं की, कर्जमाफी द्यायची की नाही आणि ती कशी लागू करायची, यावर अभ्यास करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती लवकरच आपला अहवाल सादर करेल, आणि त्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
राजकीय दबाव आणि मतभेद
कर्जमाफीची मागणी राज्यभरात वाढत आहे, आणि विरोधी पक्षांनी हा मुद्दा लावून धरला आहे. “महायुतीने निवडणुकीत शेतकऱ्यांना मोठी स्वप्नं दाखवली, पण आता त्यांना वाऱ्यावर सोडलं आहे,” असं विरोधी पक्षांचं म्हणणं आहे. दुसरीकडे, सत्ताधारी पक्षातही कर्जमाफीवरून मतभेद असल्याच्या बातम्या येत आहेत. काही नेत्यांना सर्व शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी आर्थिकदृष्ट्या शक्य नसल्याचं वाटतं, तर काहींना निवडणुकीचं आश्वासन पूर्ण करायचं आहे.
शेतकऱ्यांचा दृष्टिकोन
महाराष्ट्रातले शेतकरी या योजनेची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. गेल्या काही वर्षांत दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि बाजारभावातील चढ-उतार यामुळे शेतकऱ्यांचं कंबरडं मोडलं आहे. अशा परिस्थितीत कर्जमाफी ही त्यांच्यासाठी मोठा आधार ठरू शकते. पण प्रश्न हा आहे की, ही योजना प्रत्यक्षात कधी लागू होणार? आणि खरोखर गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत ती पोहोचेल का?
