योजना का अवलोकन

PM विकसित भारत रोजगार योजना 1 अगस्त 2025 से लागू हो चुकी है और 31 जुलाई 2027 तक चलेगी। सरकार ने इस योजना के लिए ₹99,446 करोड़ का बजट आवंटित किया है, जिसका लक्ष्य अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियां सृजित करना है। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा संचालित की जा रही है और विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करती है।

पात्रता मानदंड

इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

• पहली नौकरी : यह योजना केवल उन युवाओं के लिए है जो प्राइवेट सेक्टर में पहली बार नौकरी शुरू कर रहे हैं।

• EPFO पंजीकरण : कर्मचारी का EPFO में पंजीकरण होना अनिवार्य है।

• वेतन सीमा : कर्मचारी की मासिक सैलरी ₹1,00,000 से कम होनी चाहिए।

• आवश्यक दस्तावेज :

  • आधार कार्ड (Aadhar Card) (बैंक खाते से लिंक होना चाहिए)

  • पैन कार्ड (Pan Card)

  • यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN)

  • नियुक्ति पत्र

  • सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी

  • पासपोर्ट साइज फोटो

कंपनियों के लिए भी कुछ शर्तें हैं:

• 50 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को कम से कम 2 नए कर्मचारियों को 6 महीने तक नौकरी पर रखना होगा।

• 50 या अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को कम से कम 5 नए कर्मचारियों की भर्ती करनी होगी।

₹15,000 का लाभ कैसे मिलेगा?

इस योजना के तहत ₹15,000 की प्रोत्साहन राशि दो किस्तों में दी जाएगी:

1. पहली किस्त : 6 महीने की निरंतर सेवा पूरी करने पर।

2. दूसरी किस्त : 12 महीने की सेवा और फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स पूरा करने के बाद।

यह राशि कर्मचारी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से जमा होगी। राशि आमतौर पर कर्मचारी के एक महीने के EPF वेतन के बराबर होगी, अधिकतम ₹15,000 तक।

आवेदन प्रक्रिया

PM विकसित भारत रोजगार योजना में आवेदन की प्रक्रिया बेहद सरल है और यह पूरी तरह EPFO के माध्यम से होती है:

1. जब आप किसी कंपनी में पहली बार नौकरी शुरू करते हैं, तो कंपनी आपको EPFO पोर्टल पर पंजीकृत करेगी।

2. कंपनी आपके दस्तावेज (आधार, पैन, बैंक खाता, नियुक्ति पत्र आदि) EPFO पोर्टल पर अपलोड करेगी।

3. पंजीकरण के बाद, आप स्वतः इस योजना के लिए पात्र हो जाएंगे।

4. आप EPFO की आधिकारिक वेबसाइट (pmvbry.epfindia.gov.in) या UMANG ऐप के जरिए अपनी पात्रता और लाभ की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।

5. कोई अलग से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आपका EPFO पंजीकरण पूरा हो।

नियोक्ताओं के लिए लाभ

यह योजना न केवल कर्मचारियों, बल्कि नियोक्ताओं के लिए भी फायदेमंद है। जो कंपनियां नए कर्मचारियों को नियुक्त करती हैं, उन्हें प्रति कर्मचारी ₹1,000 से ₹3,000 तक मासिक प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यह लाभ दो साल तक उपलब्ध होगा, और विनिर्माण क्षेत्र की कंपनियों के लिए यह अवधि चार साल तक हो सकती है। इसके लिए कंपनियों को निम्नलिखित करना होगा:

• पैन और GSTIN जैसे विवरण प्रदान करना।

• मासिक इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न (ECR) समय पर जमा करना।

• नए कर्मचारियों का डेटा 1 अगस्त 2025 के बाद से अपलोड करना।

योजना का महत्व

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना नौकरीपेशा युवाओं और नियोक्ताओं दोनों के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो सकती है। यह न केवल युवाओं को आर्थिक स्थिरता प्रदान करेगी, बल्कि कंपनियों को भी अधिक भर्तियां करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। खासकर विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है, जो भारत की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

अधिक जानकारी के लिए, आप EPFO की आधिकारिक वेबसाइट pmvbry.epfindia.gov.in या pmvbry.labour.gov.in पर जा सकते हैं। यदि आपके कोई सवाल हैं, तो EPFO के टोल-फ्री नंबर 1800-180-1850 पर संपर्क करें।

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