फडणवीसांची मोदींशी भेट : महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी केंद्राकडून आर्थिक मदतची मागणी

महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी फडणवीसांची केंद्राकडे मदतीची मागणी

महाराष्ट्रात जानेवारी २०२५ पासून सुरू झालेल्या असामान्य पावसाने विशेषतः मराठवाडा विभागात विनाशकारी पूर आणला. या पावसामुळे ३३,००० हेक्टरपेक्षा जास्त शेतीचे नुकसान झाले असून, ८ जणांचा मृत्यू झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संकटाकडे लक्ष वेधण्यासाठी २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली.

या भेटीदरम्यान फडणवीस यांनी राज्यातील पूरस्थितीची सविस्तर माहिती दिली. ते म्हणाले, "मराठवाडा हा पारंपरिक दुष्काळग्रस्त प्रदेश असून, येथे जून ते सप्टेंबर २०२५ दरम्यान २८.५% जास्त पाऊस झाला. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे." त्यांनी पंतप्रधानांकडे राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (एनडीआरएफ) मधून तात्काळ आर्थिक मदत मागितली.

भेटीनंतर फडणवीस यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या वतीने पंतप्रधानांना एक ज्ञापन सादर केले. पंतप्रधानांनी राज्य सरकारला याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले असून, त्यावर सकारात्मक विचार होईल, असे आश्वासन दिले.

मराठवाड्यातील पूराचे प्रमाण आणि शेती नुकसान

मराठवाडा विभागातील आठ जिल्ह्यांमध्ये जसे की बीड, जालना, धाराशिव, लातूर जून २०२५ पासून ऑगस्टपर्यंत झालेल्या अतिवृष्टीने शेतीला मोठा धक्का बसला. भारतीय हवामान विभागाच्या (आयएमडी) माहितीनुसार, या कालावधीत सरासरीपेक्षा २८.५% जास्त पाऊस नोंदवला गेला.

या पावसामुळे गोदावरी नदीच्या काठावरील भागात पूर आला. छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि बीड जिल्ह्यांत ३२० हून अधिक लोकांना राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाने (एनडीआरएफ) वाचवले. यात एक नवजात बालक आणि त्याची आई यांचाही समावेश आहे.

शेतीच्या बाबतीत, २० लाख हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रातील खरीप पिके जसे की कापूस, सोयाबीन आणि धान नष्ट झाली. याशिवाय १५० पेक्षा जास्त पशुधनही गमावले गेले. संभागीय आयुक्त जितेंद्र पापलकर यांनी सांगितले की, "राज्य सरकारने मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी १,५०० कोटी रुपयांची मदत मंजूर केली आहे. मात्र, पूर्ण मूल्यमापन सुरू आहे."

या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात ४०% घट अपेक्षित आहे. ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा, वीज आणि रस्ते वाहतुकीवरही परिणाम झाला असून, १२९ महसूल वर्तुळांमध्ये पावसाचा फटका बसला.

राज्य सरकारची मदत योजना आणि कर्जमाफीची स्थिती

महाराष्ट्र सरकारने २३ सप्टेंबर २०२५ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत २,२१५ कोटी रुपयांचा विशेष निधी मंजूर केला. यातून ३१.६४ लाख शेतकऱ्यांना थेट बँक खात्यात रक्कम जमा केली जाईल. फडणवीस यांनी लातूर दौऱ्यात सांगितले की, "दिवाळीपूर्वी सर्व पावलेले नुकसान भरून काढले जाईल. १,८२९ कोटी रुपये जिल्हा स्तरावर वितरित झाले असून, उर्वरित ८-१० दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यांत जमा होईल."

कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर बोलताना फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, विधानसभा निवडणूक घोषणापत्रातील वचन पूर्ण केले जाईल. "एक समिती गठित केली असून, ती कर्जमाफीला अधिक प्रभावी कशी बनवावी याचा अभ्यास करत आहे. खरीप हंगामातील कर्ज २०२६ पर्यंत चुकवावे लागेल, पण तात्काळ मदत प्राधान्य आहे."

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठवाडा दौऱ्यात शेतकऱ्यांना आश्वासन दिले की, "जिल्हा अधिकाऱ्यांसोबत आणि एनडीआरएफ टीमशी सतत संपर्क साधत आहोत. शेतकऱ्यांचे नुकसान भरून काढणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे." दुसरीकडे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोलापूरमधील बाधित भागांचा दौरा करून पावसाळ्यातील नुकसानीचे मूल्यमापन केले.

या योजनेचा भाग म्हणून, जून-ऑगस्ट २०२५ मधील पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी १,३३९ कोटी रुपयांची मदत आधीच जाहीर झाली आहे. पण वर्तमान पावसामुळे होणाऱ्या अतिरिक्त नुकसानीचे पंचनामा अद्याप पूर्ण झालेले नाहीत.

विपक्षाची तीव्र टीका आणि आंदोलनाची धमकी

विपक्षी पक्षांनी राज्य सरकारच्या मदत योजनेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. महाराष्ट्र कांग्रेसचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकल यांनी बुलढाणा येथे २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी सांगितले की, "सरकारचा सहायता पॅकेज अपुरा आहे. प्रति हेक्टर ३,००० रुपयेही मिळणार नाहीत. ३ ऑक्टोबरपासून आंदोलन सुरू करू."

काँग्रेसने मागणी केली आहे की, अतिवृष्टी घोषित करावी आणि प्रति हेक्टर ५०,००० रुपये भरपाई द्यावी. तसेच, वाहून गेलेल्या जमिनीसाठी प्रति एकर २ लाख रुपये, रब्बी हंगामासाठी मोफत बियाणे-खते आणि पूर्ण कर्जमाफी लागू करावी. अतिवृष्टी ही एक हवामानजन्य घटना आहे ज्यात जास्त पाऊस होतो पण पाण्याची उपलब्धता कमी राहते, ज्यामुळे शेती नष्ट होते.

शिवसेना (UBT) नेही १५,००० कोटी रुपयांचा विशेष पॅकेजची मागणी केली. नेते संजय राऊत यांनी म्हटले की, "उद्धव ठाकरे ११ ऑक्टोबरला मराठवाड्यात विरोध मार्चाचे नेतृत्व करतील. केंद्राने १०,००० कोटींची मदत जाहीर करावी." शिवसेना प्रवक्ता आनंद दुभे यांनी सांगितले की, "४० लाख शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असून, ७० लाख एकर शेती वाहून गेली."

राष्ट्रीय काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटील यांनी केंद्राकडे १०,००० कोटींच्या भरपाई पॅकेजची मागणी केली. ते म्हणाले, "मराठवाड्यातील संकट गंभीर आहे. शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत हवी."

शरद पवारांची चिंता आणि पुनर्वासाचे आवाहन

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरद पवार गट) चे प्रमुख शरद पवार यांनी २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी एक्सवर पोस्ट करून पूरस्थितीवर चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, "या अभूतपूर्व आपत्तीने शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त केले असून, ग्रामीण जीवन विस्कळीत झाले आहे. फसल नुकसानाबरोबरच मोठ्या प्रमाणात पशुधनही गमावले गेले."

पवार यांनी सरकारला राहत आणि पुनर्वास कार्यांना प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले. ते पुढे म्हणाले, "ग्रामीण भागात इंधन आणि अन्नधान्याची तीव्र कमतरता आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) तात्काळ सक्रिय करावी. रोगांच्या प्रसाराचा धोका वाढला असून, आरोग्यसेवा त्वरित उपलब्ध कराव्यात."

त्यांच्या मते, छोटे व्यवसाय, कारागीर आणि शेतमजूरही याच्या विळख्यात सापडले आहेत. पवार यांनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांना प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले. "नुकसानाचे पूर्ण मूल्यमापन करून शेतकऱ्यांना संपूर्ण मदत द्यावी," असे ते म्हणाले.

भविष्यातील आव्हाने आणि दीर्घकालीन उपाययोजना

या पूरामुळे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकाळ परिणाम होईल. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात घट होत असल्याने, २०२६ च्या रब्बी हंगामासाठी नवीन बियाणे आणि खतांची गरज भासेल. आयएमडीने २७-२८ सप्टेंबर २०२५ साठी पुन्हा मुसळधार पावसाचा इशारा दिला असल्याने, प्रशासन सतर्क आहे.

राज्य सरकारने जलसंरक्षण योजना—जसे की जलयुक्त शिवार—पुन्हा सक्रिय करण्याचा विचार करत आहे. फडणवीस यांनी २४ सप्टेंबर २०२५ रोजी उजनी गावात शेतकऱ्यांशी चर्चा करून सांगितले की, "दुष्काळ आणि पूर अशा आपत्तींमध्ये मानके बाजूला ठेवून मदत करू. शेतकऱ्यांसोबतच घरांचे नुकसान झालेल्यांना प्राधान्य."

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या समन्वयाने एनडीआरएफ टीम्सना तैनात केले असून, ३२० हून अधिक लोकांना वाचवले गेले. मात्र, विपक्षाच्या मागणीनुसार अतिवृष्टी घोषित करण्याची गरज आहे, ज्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर मदत मिळू शकेल.

• प्रमुख नुकसान आकडेवारी:

  • शेती क्षेत्र: २० लाख हेक्टर

  • मृत्यू: ८ (२३ सप्टेंबरपर्यंत)

  • पशुधन नुकसान: १५०

  • वाचवलेले लोक: ३२० (एनडीआरएफद्वारे)

  • राज्य मदत: २,२१५ कोटी रुपये

• विपक्षाच्या मागण्या:

  • प्रति हेक्टर ५०,००० रुपये भरपाई

  • प्रति एकर २ लाख रुपये (वाहून गेलेल्या जमिनीसाठी)

  • मोफत बियाणे-खते रब्बी हंगामासाठी

  • १०,००० कोटींचे केंद्रीय पॅकेज

या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य आवश्यक आहे. सरकारने तात्काळ पावले उचलली असली तरी, विपक्षाच्या चेतावन्या लक्षात घेऊन व्यापक धोरण आखणे गरजेचे आहे.