प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजनाकी शुरुवात की हैं इस योजना का कुल बजट 10,900 करोड़ रुपये हैं | योजना 1 अक्तूबर, 2024 से लेके 31 मार्च, 2026 तक देश में लागू रहेगी | इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत सब्सिडी बैटरी पावर के आधार पर तय की गई है,
इस योजना के तहत पहले वर्ष 2024-2025 के लिए 5000 रुपये प्रति किलोवाट (kWh) तय की गई है और दूसरे वर्ष 2025-2026 के लिए इसे घटा कर 2500 रुपये प्रति किलोवाट (kWh) दिया जायेगा।
प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना क्या हैं
१. योजना का लाभ लेने के लिए ग्राहक को योजना के पीएम ई-ड्राइव पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा | ईवी खरीदते समय, योजना के पीएम ई-ड्राइव पोर्टल पर ग्राहक के लिए आधार प्रमाणित ई-वाउचर जारी किया याजेगा, और ई-वाउचर डाउनलोड करने के लिए आपको उसकी लिंक आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पे भेजी जाएगी
२. पीएम ई-ड्राइव पोर्टल पर अपलोड करने से पहले ई-वाउचर पर खरीदार द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और ई-वाउचर पर डीलर द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे | फिर बाद में ई-वाउचर को पीएम ई-ड्राइव पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा
३. पीएम ई-ड्राइव पोर्टल के द्वारा एसएमएस के माध्यमसे हस्ताक्षर युक्त ई-वाउचर खरीदार और डीलर दोनों को भेजा जाएगा
४. योजना के तहत मांग प्रोत्साहन की प्रतिपूर्ति का दावा करने के उद्देश्य से ओईएम के लिए हस्ताक्षरित ई-वाउचर आवश्यक होगा.
५. E-2 व्हीलर्स (e-2 wheelers) : सरकार का इस केटेगरी के ज्यादासे ज्यादा 24,79,120 गाड़िया बनाने का लक्ष हैं और इसके लिए सरकार ने 1,772 करोड़ रुपये का एलान किया हैं | इस केटेगरी में इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल शामिल हैं रिचार्जेबल बैटरिसे चलने के बजा से इन्हे पर्यावरण-हितैषी मन जाता हैं, ये वाहन किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाती जिसके जावा से पर्यावरण की रक्षा होती है, बहुत कम आवाज करते हैं, ज्यादातर मॉडल को साधारण बिजली के सॉकेट से चार्ज किया जा सकता हैं.
६. ई-रिक्शा और ई-कार्ट (e-Rickshaws & e-cart) : सरकार का इस केटेगरी के ज्यादासे ज्यादा 1,10,596 गाड़िया बनाने का लक्ष हैं और इसके लिए सरकार ने 192 करोड़ रुपये का एलान किया हैं | ई-रिक्शा आमतौर पर सवारी लेजाने के लिए किया जाता है और ई-कार्ट सामान या माल लेजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक बार चार्ज करने पर बहुत दूर तक चल सकते हैं
७. E-3 व्हीलर्स L5 श्रेणी (e-3 wheelers L5) : सरकार का इस केटेगरी के ज्यादासे ज्यादा 2,05,392 गाड़िया बनाने का लक्ष हैं और इसके लिए सरकार ने 715 करोड़ रुपये का एलान किया हैं
८. ई-एम्बुलेंस (e-Ambulances) : सरकार ई-एम्बुलेंस को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के तहत 500 करोड़ रुपये का एलान किया हैं, इस योजना के तहत मरीजों को आरामदायक परिवहन, प्रदर्शन और सुरक्षा मानकों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय अन्य संबंधित हितधारकों के लिए यह भारत सरकार की नई पहल है
९. ई-बसों (e-Buses) : राज्य परिवहन निगमों को ई-बसेस खरीदने के लिए 4,391 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की गई है, एसटीयू और सार्वजनिक परिवहन एजेंसियों द्वारा 14,028 खरीदी जाएगी
१०. ई-ट्रकों (e-Trucks) : ई-ट्रकों को प्रोत्साहित करने के लिए 500 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की गई है. इस योजना के तहत उन लोगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा जिनके पास एमओआरटीएच द्वारा अनुमोदित वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों (आरवीएसएफ) से स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र होगा.
११. इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (EV PCS) : की स्थापना के लिए 2,000 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की गई है. इस योजना के तहत ईवीपीसीएस से चुने गए शहरों और राजमार्गों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिसमे E4W के लिए 22,100 फास्ट चार्जर, ई-बसों के लिए 1800 फास्ट चार्जर और E2W / E3W के लिए 48,400 फास्ट चार्जर लगाने का सरकार का प्रस्ताव है
