पाणंद मुक्तीचा मेगा प्रयोग: शेत रस्त्यांचा प्रश्न सुटणार

शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी: पाणंद मुक्तीचा नवा प्रयोग

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना शेतात ये-जा करण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी आता लवकरच संपणार आहेत. राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकतीच केली. शेत रस्त्यांमुळे होणारे वाद आणि वाहतुकीच्या समस्यांवर ही योजना प्रभावी ठरणार आहे.

शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचण्यासाठी सुकर रस्ते उपलब्ध व्हावेत, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. यासाठी सरकार सीएसआर फंडातून निधी उपलब्ध करणार आहे. याशिवाय, प्रत्येक मतदारसंघात आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन होणार आहे, जी या योजनेच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवेल.

मातोश्री पाणंद रस्ते योजनेचा इतिहास

यापूर्वी 2022-23 मध्ये राज्य सरकारने ‘मातोश्री पाणंद रस्ते योजना’ आणली होती. या योजनेअंतर्गत एक किलोमीटर रस्त्यासाठी सुमारे 25 लाख रुपये निधी मंजूर करण्यात आला होता. गावातील शिवार रस्ते आणि पाणंद रस्ते सुकर व्हावेत, यासाठी ही योजना सुरू झाली होती. या योजनेअंतर्गत अनेक जिल्ह्यांमध्ये काही पाणंद रस्ते तयार झाले, तर काही ठिकाणी शिवार रस्त्यांचा मार्ग मोकळा झाला.

मात्र, कालांतराने ही योजना मागे पडली. आता ‘मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजना’ ही नवीन योजना त्या जुन्या योजनेची जागा घेणार आहे. ही योजना किती प्रभावी ठरते, हे येत्या काही महिन्यांत स्पष्ट होईल.

योजनेची अंमलबजावणी कशी होणार?

राज्य सरकारने या योजनेवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. योजनेची अंमलबजावणी यशस्वी व्हावी यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलली आहेत. 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर या कालावधीत योजनेच्या कामाला गती देण्यासाठी कार्यवाही होणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश आहे:

नकाशावर रस्त्यांचे सीमांकन

सर्वप्रथम, पाणंद रस्त्यांचे सीमांकन करणे आवश्यक आहे. यासाठी सर्व आमदारांना अतिदक्ष राहून सर्व पाणंद रस्ते नकाशावर आणण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हा नकाशा पुढील महिनाभरात गावांमध्ये प्रसिद्ध केला जाईल. यामुळे रस्त्यांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक होईल.

निधी आणि समितीची स्थापना

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 13 विविध योजनांमधून निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. प्रत्येक मतदारसंघात आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली जाईल. या समितीत प्रांताधिकारी सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील, तर तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, भूमि अभिलेख अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी आणि वन विभागाचे अधिकारी यांचा समावेश असेल. ही समिती योजनेच्या कामकाजावर देखरेख ठेवेल आणि रस्त्यांची गुणवत्ता सुनिश्चित करेल.

रस्त्यांचा दर्जा आणि तांत्रिक बाबी

रस्त्यांच्या बांधकामात दर्जेदार माती आणि मुरमाचा वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे रस्ते टिकाऊ आणि उपयुक्त ठरतील. याशिवाय, एक किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीच्या रस्त्यांना व्हीआर नंबर देण्यासाठी प्रस्ताव पाठवला जाईल. यामुळे रस्त्यांचे अधिकृत नोंदणीकरण होईल आणि भविष्यात त्यांचे व्यवस्थापन सुलभ होईल.

शेतकऱ्यांसाठी योजनेचे महत्त्व

ही योजना शेतकऱ्यांसाठी विशेषतः ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी खूप महत्त्वाची आहे. शेतात जाण्यासाठी सुकर रस्ते उपलब्ध झाल्यास शेतीमालाची वाहतूक सुलभ होईल. यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि खर्च वाचेल. तसेच, शेत रस्त्यांमुळे होणारे वाद कमी होतील, ज्यामुळे गावातील सामाजिक सलोखा वाढेल. सीएसआर फंडाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध होत असल्याने योजनेची अंमलबजावणी अधिक वेगाने होण्याची शक्यता आहे.

पुढील पावले आणि अपेक्षा

येत्या काही महिन्यांत या योजनेची अंमलबजावणी किती यशस्वी होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. सरकारने यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे आणि वेळापत्रक निश्चित केले आहे. शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी स्थानिक पातळीवर प्रशासकीय यंत्रणा सक्रिय होणे आवश्यक आहे. याशिवाय, रस्त्यांचा दर्जा आणि त्यांची देखभाल यावर विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे, जेणेकरून ही योजना दीर्घकाळ टिकेल.