PM E-Drive योजना क्या है?
PM E-Drive, यानी प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इनहांसमेंट , एक ऐसी योजना है जो इलेक्ट्रिक वाहनों को सस्ता और आम लोगों की पहुंच में लाने के लिए बनाई गई है। सरकार ने इसके लिए 10,900 करोड़ रुपये का बजट रखा है। ये योजना न सिर्फ आपको गाड़ी खरीदने में सब्सिडी देती है, बल्कि चार्जिंग स्टेशन बनाने और इलेक्ट्रिक वाहनों की टेक्नोलॉजी को भारत में ही विकसित करने में भी मदद करती है।
इस योजना की शुरुआत 1 अक्टूबर 2024 को हुई थी, और पहले इसे मार्च 2026 तक चलना था। लेकिन अब सरकार ने इसे 2028 तक बढ़ा दिया है। यानी, अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का इंतजार कर रहे थे, तो आपके पास और समय है!
किसे मिलेगा इस योजना का फायदा?
अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर, ई-रिक्शा, इलेक्ट्रिक बस, ट्रक, या एम्बुलेंस खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये योजना आपके लिए है। खासतौर पर:
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इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर : अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर या ई-रिक्शा खरीद रहे हैं, तो 2025 में आपको प्रति किलोवाट घंटा (kWh) 5,000 रुपये और 2026 में 2,500 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। उदाहरण के लिए, अगर आपके स्कूटर की बैटरी 2 kWh की है, तो इस साल आपको 10,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है। लेकिन ध्यान दें, ये छूट गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत के 15% तक ही सीमित है।
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इलेक्ट्रिक बस, ट्रक, और एम्बुलेंस : इनके लिए सब्सिडी 2028 तक चलेगी, और इसके लिए 500 करोड़ रुपये का अलग से फंड रखा गया है।
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बड़े शहरों पर फोकस : ये योजना खासतौर पर 40 लाख से ज्यादा आबादी वाले 9 बड़े शहरों में लागू होगी, जहां 24.8 लाख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, 3.2 लाख थ्री-व्हीलर, और 14,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों को सब्सिडी दी जाएगी।
चार्जिंग और टेस्टिंग में भी सुधार
इस योजना का फोकस सिर्फ सब्सिडी देना ही नहीं है। सरकार 22,000 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन चार-पहिया वाहनों के लिए और 1,800 चार्जर इलेक्ट्रिक बसों के लिए लगाने जा रही है। इसके अलावा, वाहनों की टेस्टिंग के लिए बेहतर सुविधाएं भी बनाई जाएंगी। यानी, अगर आप सोच रहे हैं कि “चार्जिंग स्टेशन कहां मिलेगा?”, तो सरकार उसका भी इंतजाम कर रही है।
कुछ जरूरी बातें
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सीमित फंड : इस योजना का बजट 10,900 करोड़ रुपये है। अगर ये फंड समय से पहले खत्म हो जाता है, तो कुछ हिस्से जल्दी बंद हो सकते हैं। खासकर टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर की सब्सिडी 31 मार्च 2026 तक ही मिलेगी।
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पहले की योजना का समावेश : अप्रैल से सितंबर 2024 तक चली इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS-2024) को भी अब PM E-Drive में शामिल कर लिया गया है।
क्यों है ये योजना खास?
ये योजना इसलिए खास है क्योंकि ये न सिर्फ पैसे बचाती है, बल्कि पर्यावरण को भी। इलेक्ट्रिक वाहन मतलब कम प्रदूषण, कम पेट्रोल खर्च, और भारत में बनी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा। पिछले साल मेरे पड़ोस में एक इलेक्ट्रिक रिक्शा चालक से बात हुई थी। उसने बताया कि उसका ई-रिक्शा न सिर्फ सस्ता पड़ता है, बल्कि ग्राहकों को भी शांत और स्मूथ राइड पसंद आती है।
